काठमाडौं := लैंगिक, वर्गीय, जातीयलगायतका हरेक किसिमका विभेदको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक स्थापना गरिएको दाबी गर्ने नेतृत्वले नै विभेद सिर्जना गरिरहेका छन् । अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको शासन छ । जसले कांग्रेसले विभेदको राजनीति गरेको आरोप लगाउने र आफू विभेदको अन्त्य गर्ने पार्टी भएको दाबी गर्ने कम्युनिस्टहरुमा नै विभेदको ठूलो खाडल छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले विवाह एक क्रान्तिकारी कदम थियो । जसले त्यो समयमा जातीय विभेदको विरुद्धको कदम उठाएका थिए । जनजाती समुदायकी राधा शाक्यसँग ब्राहमण समुदायका ओलीले विवाह गरेका थिए । त्यसलाई उनले राजनीतिमा उक्लिने भर्याङ बनाएका रहेछन् भन्ने पछिल्ला केही कदमले पुष्टि गर्दैछ ।उनी शासनसत्ता आइसकेपछि अह्म बढ्दा राजनीतिक धरातल बिर्सेर केही सिमित व्यक्ति, समूह र समुदायको स्वार्थका लागि उनी सक्रिय देखिएका छन् । उनले पार्टी दर्ता गर्दा महिलालाई विभेद गरे । नेकपा दर्ता गर्दा कानून मिचेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरियो । जसमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था मिचेर पार्टी दर्ता गराए । जुन महिलामाथिको विभेद हो ।
अर्को उनको विभेदको कदम हो आदिवासी-जनजाती समुदायलाई लखेट्ने । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा आदीवासी-जनजाती समुदायका विदाहरु कटौती गरे । जसमा आदीवासी-जनजाती समुदायले विदा कटौती नगर्न पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुनेको पनि नसुनेझैं गरे । त्यसपछि अर्को कदम हो, शेरबहादुर तामाङको राजीनामा ।उनलाई ओली चाहे भने पदमुक्त नगराउन सक्थे तर बेइजत सहेर उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्न जाने छात्राले सर्टिफिकेट पाउन आफूलाई सुम्पनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि तामाङको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। यही प्रसंगलाई उचालेर प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा दबाब सिर्जना गरेर राजिनामा दिन बाध्य पारे ।
अर्को उदाहरण हो केशव स्थापितको राजिनामा । प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग मन्त्रिपरिषदमै विवाद गरेको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए । स्थापितलाई हटाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिएर राजिनामा दिन बाध्य पारेका थिए ।त्यस्तै १६ वैशाख १६ मा क्याप्टेन विजय लामालाई निलम्बन गरिएको थियो । उनी पनि जनजाती समुदायकै हुन् । उनलाई स्वास्थ्यको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेको भन्दै निलम्बन गरिएको थियो । बेलुकासम्म फेरि राजनीतिक दबाबमै परेर फेरि निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो ।तर, त्यत्रो पार्टीको महासचिवजस्तो पदमा रहेको व्यक्ति विष्णु पौडेल ब्राहमण भएकै कारण जोगिएका हुन् कि भन्ने कुरा माथिका उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । अन्य जनजाती समुदायका व्यक्तिले सानो अभिव्यक्ति दिँदैमा मन्त्री पद त्याग्नु पर्यो तर सिंगो पार्टी र सरकार नै बद्नाम हुने गरि बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियलाई दिन कानून नै परिवर्तन गराएको र पुरस्कार स्वरुप बालुवाटारको जग्गा नामसारी गरेको भन्ने आरोप पौडेललाई लागेको छ । तर, उनको बचाउका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित सिंगो पार्टी पंक्ति लागिपरेको छ ।
राजपाबाट कैलालीमा भारीबहुमतले निर्वाचन जितेका साँँसद रेशम चौधरीलाई टिकापुर काण्डमा भागिदार बनाई जेलमा कोचिएका छन् । झापा विद्रोहमा सयौंको टाउको काटेका ओली सत्तामा पुगे, १७ हजारको ज्यान जाने गरी विद्रोह गरेको तत्कालिन माओवादी अहिले नेकपा बन्यो र सत्ता सञ्चालनको हिस्सेदार बनेको छ । तर, जनताले निर्वाचन जितेर पठाएका रेशम चौधरी, एक आदीवासी भएकै कारण जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री ओली आदिवासी-जनजाती तथा मधेसी समुदायप्रति अराजक बन्दै गएका छन् । यसमा उनको बाहुनवाद हाबी भएको स्पष्ट हुन्छ । गैर-ब्राहमणका लागि आफू लडेको भन्ने तर जातीय विभेद सिर्जनामा अग्रसर हुने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने निश्चित छ । यसकारण यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री ओली बेलैमा सजग हुन जरुरी छ ।
आदिवासी जनजाती,थारु लगायत मधेसी समुदायले पटक-पटक संविधान संशोधन गर्न माग गर्दा पनि संविधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
(साभार :- मिडिया डबलीबाट )
