जिवछ चौधरी,,
लहान:= भूमिलाई आवाद गरेर कृषि भूमि बनाउने आदिवासी थारुहरु भूमिहीन बन्दै गएकोमा थारु अगुवाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘भूमिपुत्र भनिने थारुहरु अव भूमिहीन थारु भन्नु पर्ने भएको छ ।’ सिरहास्थित लहान निबासी थारु अगुवा खड्गनारायण चौधरी भन्नु भयो ,– ‘लाहान क्षेत्रमा पहिला थारुहरुले भरिएको थियो, अहिले यो क्षेत्र गैह्रथारुहरुको कव्जामा छ । यहाँ मात्र होइन देशव्यापीरुपमा थारु समुदायमा यो समस्या छ । अब थारुहरुलाई त्यस क्षेत्रको भुमीपुत्र भन्न नसुहाउने स्थितिमा पुगी सकेका छौ ।’
त्यसो त थारुहरुको मात्र नभएर समग्र आदिवासीको सन्दर्भमा भूमि केवल उत्पादनको साधन मात्र होइन । उनीहरुको अस्तित्व, बिश्वास, चालचलन, परम्परा र संस्कृतिको अभिन्न अग हो । आदिवासीहरुको यो साझा बिशेषता पनि हो । आदिवासीहरुले आफनो आदिभूमिलाई केवल सम्पत्ति र उत्पादनको साधन मात्र नभएर यसलाई आफनो इतिहाससंग पनि स्मरण गर्ने गर्दछन् ।
भूमिको प्रसंगलाई हामीले केवल स्वामित्व मात्र भन्दैनौ, आदिवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायी मञ्चमा एशियाबाट प्रतिनिधित्व गर्नू हुने अधिकारकर्मी फूलमान चौधरी यसैमा थप्नुहुन्छ– ‘यो अन्तराष्टिय कानुनले व्यबस्था गरेको आदिवासीको सामूहिक अधिकार हो । जुन जल, जमीन र जंगल संग सम्बन्धीत छ ।’
आदिवासीको अधिकारलाई अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्रले व्यबस्थित गरेको छ । यी अन्तराष्टिय कानुनहरु नेपालले अनुमोदन गरी सकेको सन्दर्भमा यसको कार्यन्वयनको खाँचो छ ।
यी अन्तराष्टिय कानुनहरुमा आदिवासी जनजातिको जमीन र भूभागको अवधारणालाई व्याख्या गरेको छ । यसमा आदिवासीको सम्पत्ति र स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार, जमिनको परिणामका लागि आवश्यक तत्व, उनीहरुको जमिनको पहिचान र हकदावी समस्याको समाधानका उपायहरु पनि अन्तराष्टिय कानुनमा उल्लेख छ ।
यी अन्तराष्टिय कानुनहरुमा आदिवासी जनजातिको जमीन र भूभागको अवधारणालाई व्याख्या गरेको छ । यसमा आदिवासीको सम्पत्ति र स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार, जमिनको परिणामका लागि आवश्यक तत्व, उनीहरुको जमिनको पहिचान र हकदावी समस्याको समाधानका उपायहरु पनि अन्तराष्टिय कानुनमा उल्लेख छ ।
तर, केही आदिवासी अधिकारकर्मीको भनाईमा थारु समूदाय मात्र नभएर सबै आदिवासी जनजातिहरु पुख्र्यौली जमिन गुमाएका कारण भूमिअधिकारबाट बन्चित बन्दै गएका छन् । समाजशास्त्री डा कृष्णबहादुर भट्चनको भनाईमा प्राकृतिक सेत र साधनको राज्यकरणका कारण यस्तो जल र जमिनबाट आदिवासीहरु बिमूखको अवस्था पुगेका हुन् । उहाँकै शव्दमा आदिवासीहरु यसैबाट भएकै आवादी जमीनबाट बिस्थापितको अवस्थामा पुगेका छन् । भने अर्कोतिर आन्तरिक बसाईसराईले पनि यसलाई थप संकट तर्फ धकेलेको छ ।
महासन्धीमा जमिन भन्नाले जंगल, नदी, पहाड, जमीन मुनिको भागलाई समेत व्यख्या गरेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आदिवासी जनजातिहरु दिन दिनै भूमिहिन, भूमि अधिकार बिहिन बन्दै गएका छन् । जल, जमिन र जंगलमा यी अन्तराष्टिय कानुनले अग्राधिकार दिए पनि व्यबहारमा आदिवासीको अवस्था नाजुक बनेको छ ।
महासन्धीमा जमिन भन्नाले जंगल, नदी, पहाड, जमीन मुनिको भागलाई समेत व्यख्या गरेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आदिवासी जनजातिहरु दिन दिनै भूमिहिन, भूमि अधिकार बिहिन बन्दै गएका छन् । जल, जमिन र जंगलमा यी अन्तराष्टिय कानुनले अग्राधिकार दिए पनि व्यबहारमा आदिवासीको अवस्था नाजुक बनेको छ ।
नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति मध्ये नेपालको मधेशमा धेरै जनसंख्या भएको समुदाय थारुहरु हुन् । थारु समूदायको बसोबास खास गरेर भित्री मधेश र चुरे आसपासको समथल भूमिमा रहेको छ । भित्री मधेशको सुर्खेत उपत्यका, दाङ देउखुरी उपत्यका, माडी उपत्यकामा पनि उनीहरुको जनघनत्व पाइन्छ । यसै गरी पूर्ब पश्चिम राजमार्गको आसपासमा पूर्बको सुनसरी देखि पश्चिमको कन्चनपुरसम्म बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।
नेपालको भूमिपुत्र मध्येका एक थारुहरु नै तराई मधेशलाई आवदी गर्ने प्रमूख जाती हुन् । तर पछिल्लो समयमा राज्यको थिचोमिचो तथा भेदभावका कारण भूमिपुत्र थारु समुदाय भूमिहिन भएर गएका छन् । संस्कृति सभ्यता मासिंदै गए पछि जमिनमाथिको स्वामित्व पनि खोसिदै जाने केही थारु अभियन्ताहरुको भनाई छ ।
‘हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र भाषा माथि सबै भन्दा पहिले आक्रमण भयो । यसरी पहिचान नष्ट गरिए पछि भूमि अधिकार पनि खोसिदै जान थालेको छ ।’ चन्द्रकिशोर थारुले भन्नु भयो– ‘सबै भन्दा पहिले हाम्रा पुर्खाले आर्जन गरेको सीप, क्षमता तथा ज्ञानलाई पुस्तान्तरण गर्नू पर्दछ । नयाँ पुस्तामा यस्तो चिन्ता नभएकै कारण हामी सिमान्त बन्न थालेका हौ ।’
आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्रले भूस्वामित्वका सम्बन्धमा धाराा २५मा स्पष्ट उल्लेख गर्दै यस्ता भूमि प्राप्तीको अधिकार आदिवासीमा हुने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ,–आदिवासीहरुले परम्परागत रुपमा स्वामित्व लिएको वा प्रयोग गरेको वा आगटेको जमि, भूभाग पानी, र अन्य स्रोतहरुसंगको भावनात्मक सम्बन्धलाई सबलीकरण गर्ने र भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने आदिवासीको अधिकार रहने उल्लेख छ ।
उता सिरहास्थित धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमूख हरिनारायण चौधरीले भने परम्परागत संस्कार संस्कृति कलालाई अगाडि बढाउन आजको नयाँ प्रविधिसंग जोडन पर्ने धारणा राख्नु हुन्छ । उहाँ अगाडि भन्नु हुन्छ –’नयाँ प्रविधिसंग जोडिएन भने हामी विस्थापितनै हुन्छ,ौ, त्यसको मुल आधार भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यनै हो । त्यसैले शिक्षालाईनै केन्द्रमा राखेर आफ्नो कला संस्कृतिलाई पनि जर्गेन गर्ने, कलासंस्कृतिको जर्गेन गर्नको निमित्त कला केन्द्रको स्थापना गर्ने, जाहाँ पौराणिक सभ्यताहरुलाई जर्गेन गर्ने संरक्षण गर्ने र भावि पुस्ताहरुका लागी सामेल गराउनको लगि सहज बनाउनतिर ध्यान दिनु पर्दछ ।‘
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
