बिचार/
किशोर चौधरी (सरिखाँ),,
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल करिव दश महिना लामो सत्ता नेतृत्वबाट वाहिरिएका छन् । आफनै पार्टीको सहयोगमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अलग भएर दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री वनेका दाहालको कार्यकाल औसत रह्यो । कतिपय एजेण्डा अधुरै रहने पनि स्थानीय तह निर्वाचनको जस लिएर उनले राजनीमा दिएका छन् । २०७३ साउन १९ गते ३९ औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित पुष्पकमल दाहालले ९ महिना १९ दिनमा सत्ता नेतृत्व छाडेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुदाँ मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन, तीन महिनाभित्र भुकम्प पिडितलाई राहात तथा स्थानीय तहको निर्वाचन मुख्य प्राथमिकता थियो उनको । केही वाँकी रहे पनि केही हदसम्म त्यसको जस लिएर वाहिरिएका छन् उनी । तर, राजीनामाका लागि तय गरिएको समयमा उनले राजीनामा गर्न पाएनन् । मंगलवार संसदलाई विशेष सम्वोधन गरि त्यहींबाट आफ्नो राजीनामाको घोषणा गर्ने उनको तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले वाधक वन्यो । अनि, आफ्ना असन्तुष्टि तेस्र्याएर संसद समेत चल्न नदिने एमाले रणनीतिले दाहालको राजीनामालाई एक हदसम्म अन्यौलपूर्ण समेत वनायो । तर, दुई दिन सम्म खल्तीमा रानीनामापत्र वोकेर हिंडेका दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै राष्टका नाममा सम्वोधन गरि राजीनाको घोषणा गरे ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तारणमा सहमति जनाएका दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजीनामा दिएका हुन् । जुन उनको चाहना भन्दा पनि काँग्रेससंग देखाउनुपर्ने राजनीतिक इमान्दारितासंग जोडिएको वाध्यता हो । जतिवेला दाहाल एमाले गठवन्धनबाट वाहिरिएका थिए, त्यतिवेला ओलीमाथि लागेको मुख्य आरोप भनेको उनले सवैलाई समेट्न सकेनन् भन्ने थियो । तर, दाहाल आफैं प्रधानमन्त्री भएर नौ महिना विताउँदा पनि मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सकेनन् । दाहाल सरकारले संबिधान संशोधनका लागि दुई पटक संसदमा बिद्येयक प्रस्तुत ग¥यो तर, त्यसको फिर्ता लिने र दर्ता गराउने काम बाहेक केही उपलब्धि हुन सकेन । २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएका दाहाललाई दोस्रो कार्यकालमा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको बिषयले तनाव दियो । कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको जुहारीले पनि दाहाल सरकारलाई चुनौती भयो । सो नियुक्ति प्रकरण सर्बोच्च अदालतसम्म पुग्यो सो सुनुवाई अझै टुङगो लागेको छैन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने भन्दै बिशेष दुत पठाउने देखि चीन र भारतको भ्रमण पनि गरे । जसका कारण ब्यवहारमा देखिने गरि यही भयो भन्ने अवस्था छैन । यद्यपी, दाहाल नेतृत्वको सरकारले अपत्यारिलो काम गर्यो, जुन हो राजाधानी लगायत देशका कतिपय ठाउँलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा । जुन घोषणा भैसक्दा समेत धेरैले पत्याएका थिएनन् त्यसले निरन्तरता पाउनेमा । तर एक हदसम्म दाहाल र उनको दलको खस्किएको साख जोगाउन उज्यालो नेपाल अन्र्तगत लोडसेडिङ मुक्त अभियानले निकै ठूलो सहयोग गर्यो ।
यसवाहेक, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले इमान्दारिता देखाए । वीस वर्ष सम्म हुन नसकेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक काम हो । त्यसमा पनि फुट र अब्यवस्थाले आफ्नो दल प्रभावित रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै उनी निर्वाचनको पक्षमा रहे । त्यसो त, निर्वाचनले उनको दलगत पदीय हैसियतलाई पनि खस्किन दिएन । राप्रपा भन्दा सानो पार्टी वन्ने कतिपयको आँकलन र आफैं भित्रको आशंका चिर्दै माओवादी केन्द्रले जुन स्थान हासिल गर्यो त्यसको समेत श्रेय दाहालले पाएका छन् ।
यसवाहेक, बहुचर्चित काठमाडौ निजगढ दु्रतमार्ग फास्ट ट्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु, ओवोरमा हस्ताक्षर हुनु र २४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनुलाई पनि उनको सरकारको उपलब्धी मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ संसदको ठूलो दल कांग्रेस र माओवादीको सत्तासमिकरणमा संसदको ५ सय ९५ मध्ये ३ सय ६३ मत पाएर निर्वाचित भएका दाहालले ओली सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर बचनमा पक्का नभएको आरोप खेपिरहँदा कांग्रेसलाई सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेर बचनमा पक्का रहेको सावित पनि गर्न खोजेका छन् ।।
