लेखक :-पत्रकार/लक्की चौधरी ,,
गत असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहको सभाकक्षमा वाम गठबन्धनको नाम दिंदै तीन कम्युनिष्ट दलबीच भएको छ–बुँदे सहमतिले राजनीतिक बृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चाएको थियो । पछि टिकट विवाद चुलिएपछि नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई वाम गठबन्धनबाट अलग हुनुभयो । कांग्रेससँग सहकार्यगरेर चुनावमा होमिनुभयो । त्यसले वाम विरोधी शक्तिलाई केही राहत महुशस त गरायो तर चुनावी परिणामले फेरि उल्टाइदियो । वाम गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन नाम दिएर मन मिल्ने दलसँगको सहकार्यको प्रयास गरियो । मुख्यगरी मधेसवादी दललाई मिलाएर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयास भएको थियो । तर कांग्रेसले सोचेजस्तो हुन सकेन । आखिरमा मधेसमा विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौलाजस्ता कांग्रेसका हार्डलाइनरहरुले पराजय व्यहोर्नुप¥यो ।
(चियापसलका तातो चियाको चुस्कीभन्दा पनि मसालेदार स्वाद त्यही ‘कम्युनिष्ट सुनामी’ को चर्चा बनेको छ अहिले । गत असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहको सभाकक्षमा वाम गठबन्धनको नाम दिंदै तीन कम्युनिष्ट दलबीच भएको छ–बुँदे सहमतिले राजनीतिक बृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चाएको थियो।)
कांग्रेसका प्रमुख नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, अर्जुननरसिंह केसीदेखि देउवा पत्नी आरजु राणा देउवासमेतले हार व्यहोर्नुको पछाडि अब के मुलुकमा ‘कम्युनिष्ट सुनामी’ आएकै हो त ? चर्चा चल्यो । आफ्नो हात माथिपार्न कम्युनिष्टहरुलाई एक हुन नदिने प्रयास अद्यापि जारी छ । त्यसमा स्वदेशी र विदेशी शक्तिको समेत चलखेल रहेको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । चियापसलका तातो चियाको चुस्कीभन्दा पनि मसालेदार स्वाद त्यही ‘कम्युनिष्ट सुनामी’ को चर्चा बनेको छ अहिले ।
(वाम गठबन्धनले मागेजस्तै मत मतदाताले दिए । अव जनताको जिम्मेवारी सकियो । नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारीको काम शुरुभयो । यद्यपि जनताले नियमित खवरदारी गर्न भने छाड्नु हुँदैन।)
वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमार्फत् जे प्रतिवद्धता व्यक्त गरे, त्यसलाई मतबाट जनताले अनुमोदन गरिदिए । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धिकालागि गठबन्धनले जनतासँग मत माग्यो । जनताले सहर्ष स्वीकारे । आफ्नो अमूल्य मत एकचोटीलाई ‘वाम गठबन्धनलाई हेरौं’ भनेर लाहाछाप लगाई दिए । वाम गठबन्धनले मागेजस्तै मत मतदाताले दिए । अव जनताको जिम्मेवारी सकियो । नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारीको काम शुरुभयो । यद्यपि जनताले नियमित खवरदारी गर्न भने छाड्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले चुनावताका अनेक प्रतिवद्धताहरु गर्ने तर निर्वाचनपछि मतदाताकहाँ फर्केर नजाने गुनासो पनि चुनावताका व्यापक सुनियो । तर निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधिहरु जसरी मत माग्न घरदैलो गरे । त्यसरी नै निर्वाचित भइसकेपछि पनि घरदैलो गरेर मतदातालाई धन्यवाद व्यक्त गरे । फेरि मतदाताले फूलमालाले स्वागत गरे । प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्न हौस्याए । यसले राजनीतिक नेताहरुको व्यवहार र कार्यशैलीमा केही परिवर्तन आएको हो कि भन्ने जनतालाई अनुभूति दिलायो । हिजोकोजस्तो अव अरुलाई गाली गरेर मात्र चुनाव जितिन्न । विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने ट्रेण्डको शुरुवात हुन लागेको पो हो कि ? हिजोजस्तो पैसा बाँडेर, भोजभतेर खुवाएर मात्र पनि अब भोट नआउने रहेछ भन्ने पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । मतदातामा सचेतना आएको महुशस धेरैहदसम्म गराएको छ । हिजोकोजस्तो अब समाज छैन, समयानुकुल परिवर्तन भएको अनुभूति गराएको छ ।
सरकारले निर्वाचन गरायो । जनताले जनमत दिए । वाम दलको पक्षमा बहुमत आयो । निर्वाचन सम्पन्न गराउने देउवा नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । अव नयाँ सरकार बनाउने चरण शुरुभएको छ । वाम गठबन्धनमा आवद्ध दुई दलबीच पार्टी एकीकरणको शुरुवात भएको छ । तर प्रधानमन्त्री बन्ने र पार्टीमा नेताहरुको जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय निकै पेचिलो देखिएको छ । पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कुन हैसियत प्रदान गर्ने ? केन्द्रका अन्य नेताहरुको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने ? ठोस योजना दुवै दलले बनाउन सकेका छैनन् । पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कसलाई दिने ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री लिए, प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन तयार हुने कि नहुने ? प्रचण्डलाई पहिलो सरकारकै प्रधानमन्त्री बनाएर जाँदा हुने कि नहुने ? सम्मको चर्चा राजनीतिक नेता र कार्यकर्तामाझ चलिरहेको छ । यद्यपि पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीलाई बनाएर जानेमा धेरैको एकमत देखिन्छ ।
(एमालेले प्रधानमन्त्री लिए माओवादीलाई पार्टीको नेतृत्व दिएर केही विग्रदैन । अर्को विकल्प, प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री दिएर एमालेले यथावतै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि विग्रने होइन ।)
एमाले पार्टीलाई जनताले माओवादी केन्द्रभन्दा निकै ठूलो दल बनाइदिएका छन् । बढी सिट जितेको हैसियतले पनि पहिलो प्रधानमन्त्रीको भाग एमालेलाई जानुपर्छ भन्ने तर्क अन्यथा छैन । तर पार्टी एक हुने हो भने एमालेले पहिलो प्रधानमन्त्री आफैले लिनुपर्छ भन्ने तर्क सही हो कि होइन समिक्षा गर्न सकिन्छ । पार्टी एक गरेर सरकार बनाउने हो भने त्यसको प्रवल प्रधानमन्त्रीको दावेदार प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जोकोही पनि हुन सक्लान् । किनकि पार्टी एक भएपछि पार्टीकै सहमतिमा नेतृत्व लिनसक्ने पार्टीकै कुनै नेतालाई बनाउँदा अन्यथा हुने कुरै भएन । एमालेका एक पङ्तिको कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्री पनि आफूले लिने पार्टीको नेतृत्व पनि आफैले सम्हाल्ने तर्क सुनिन्छ । जुन राम्रो होइन । अरुलाई घोडा बनाएर आफू माथिजान खोज्ने हो भने अरुको घोडा बन्न तयार को हुन्छ ? यही कुराबाट माओवादीजन झस्केका हुन सक्छन् । माओवादी पार्टी र एमालेबीच एकीकरण हुने हो भने सबै नेताको योग्यता र क्षमताअनुरुप सही व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने माओवादीको तर्क नाजायज छैन । पार्टी एक भइसकेपछि भोलि पार्टीको महाधिवेशन होला, त्यसबाट क्षमताअनुरुपका व्यक्तिले पदमा निर्वाचित भएर आउलान् । तर तत्कालका लागि पार्टी एकताको सन्देश दिन पनि उचित व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ नै ।
एमालेले प्रधानमन्त्री लिए माओवादीलाई पार्टीको नेतृत्व दिएर केही विग्रदैन । अर्को विकल्प, प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री दिएर एमालेले यथावतै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि विग्रने होइन । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी ग¥यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरायो । देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गरायो । एमाले नेतृत्वले के ग¥यो ? सवाल उठ्छ । यसकारण प्रचण्डलाई पहिलो अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी चलाउने र महाविधेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिंदा पनि अन्यथा नहोला । त्यसपछिको अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व ओलीलाई दिने र ओली नेतृत्वकै सरकारले पाँच वर्षपछि अर्को स्थानीयतह र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी लिंदा एमाले पार्टीलाई फाइदै हुने देखिन्छ ।
एमाले र माओवादी नेतृत्वले वाम गठबन्धन बनाउँदा छ–बुँदे सहमति गरेको थियो । सो सहमतिको पहिलो बुँदामै पार्टी एकीकरणका लागि पार्टी एकता संयोजन समितिको व्यवस्था छ । एमालेबाट चारजना र माओवादीबाट तीनजना पदाधिकारी रहने सहमति छ । निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकीकरणको काम शुरुगर्ने दुवै दलका नेताबीच सहमति थियो । तर निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय भइसक्दासमेत संयोजन समितिको सघन बैठक बस्न नसक्नुले कार्यकर्तामै निराशा र आशंका उत्पन्न गराएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियामा आएका नकारात्मक समाचार र टिप्पणीले आशंकामा मलजल गर्नेगरेका छन् । पार्टी एकीकरणको आन्तरिक प्रयास र छलफल भइरहेको दावी नेताहरुले गरेपनि परिणाममा केही देखिएको छैन । सहमतिको बुँदा नं. ३ मा पार्टी एकीकरणको आधार सुदृढ बनाउन सार्वजनिकरुपमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी र आलोचना नगर्ने उल्लेख छ । तर नेताहरुको टिकाटिप्पणी शुरु भइसकेको छ । पार्टी एकीकरण हुन नसक्नुको दोस एकअर्कालाई लगाउन शुरु गरिसकेका छन् । यसले सहमतिमा दुवै दलका नेता कति इमान्दार र जिम्मेवार छन् भन्ने पुष्टि गरिरहेकै छ । यद्यपि जनताको चाहना वाम शक्ति एक होस् भन्ने नै छ । त्यहीअनुरुप जनताले दुवै दलको एकता प्रक्रियालाई मतद्वारा अनुमोदित गरेका छन् । अव त्यसको सम्मान गर्ने काम दुवै दलका नेताहरुको हो ।
(विश्व चर्चित दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्, “पहिलो र सबैभन्दा ठूलो जित त्यही हो जसले आफूलाई आफैले पहिले जित्न सक्छ ।” नेताहरुको ताल आफ्नो जिम्मेवारीकै टुंगो लगाएको देखिदैन । पार्टी एकता पहिले कि सरकार प्रष्ट छैनन् । दुवै चिज सँगसँगै गर्ने पनि भनिरहेका छन् ।)
सहमतिअनुरुप पार्टी पङ्तिलाई एकीकरणको महान उद्देश्यमा लाग्न आव्हान गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सोही सहमतिअनुरुप कार्यकर्ताहरु इमान्दारिता देखाएका छन् । एक अर्को दलको चुनावी चिन्हमा मतदान गरेर कार्यकर्ताले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । एकअर्का दलका नेताप्रति आलोचना र टिप्पणी गरेको सुनिएको छैन । तर शीर्ष नेताहरुले त्यसको परिपालना गर्नबाट चुकेका छन् । नेतृत्वपंक्तिभन्दा कार्यकर्ता इमान्दारिता प्रकट गर्नुले पार्टी एकीकरण तल्लोस्तरमा भइसकेको अनुभूति गराउँछ । समस्या शीर्ष तहमै देखिएको छ । नेताहरुको आफ्नो पदको व्यवस्थापन प्रमुख विषय देखिएको छ ।
विश्व चर्चित दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्, “पहिलो र सबैभन्दा ठूलो जित त्यही हो जसले आफूलाई आफैले पहिले जित्न सक्छ ।” नेताहरुको ताल आफ्नो जिम्मेवारीकै टुंगो लगाएको देखिदैन । पार्टी एकता पहिले कि सरकार प्रष्ट छैनन् । दुवै चिज सँगसँगै गर्ने पनि भनिरहेका छन् । जुन सम्भव नै छैन । कि पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर बाँकी व्यवस्थापन सरकार गठनसँगै गर्दा उपयुक्त हुन्छ । कि सरकार गठन गरेर पार्टी एकीकरण गर्दा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । एउटै व्यक्ति धेरै पद ओगटेर बस्नु हुँदैन । त्यसले कार्यकर्ता र नेतामाझ निराशा ल्याउनसक्छ । एउटाले धेरै पद ओगटेर बस्ने, अर्कोले हेरेर बस्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ दुवै दलका नेताहरु सचेत हुन सक्नुपर्छ । त्यसले पार्टी एकता र त्यसको टिकाउमा बल पु¥याउने छ । राजनीतिक वृत्तमा जसरी ‘कम्युनिष्ट सुनामी’को रफ्तार छ, त्यसलाई कायम राख्न पनि वाम एकता अनिवार्य छ ।
