थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारुले बिहीवारदेखि सुरु गरेको आमरण अनशनको समर्थनमा कैलालीको धनगढी र दाङको तुलसीपुरमा आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरेका हुन।
संविधान संशोधन गर, टीकापुर राजबन्दीमाथि लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्ता गर, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर लगायतका नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिएको थियो।
अनशनकारी नेता थारु कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जना जेलबन्दीको रिहाइ, टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समिति, गृह मन्त्रालयद्वारा गठित अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठिन छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका हुन् । उनले माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन जारी राख्ने बताएका छन् ।
अनशनमा बस्नु आफ्नो कुनै रहर नभएको बनाउँदै उनले अधिकारको लागि २/४ मुद्दा होइन, ५० औं मुद्दाहरू सहन तयार रहेको बताए । ४२ महिनासम्म जेलमा आफूलाई त्यतिकै सडाइएको आक्रोश पोख्दै उनले पहिचान र अस्तित्वको लागि मर्न समेत तयार रहेको चेतावनी दिए ।
यता तुलसीपुरमा समेत बृहत र्याली निकालिएको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नं. ३ र थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अगुवाईमा भएको बृहत शान्तीपुर्ण र्यालीमा थारु नेता, अगुवा सहित गाउँ गाउँबाट आएका सयौं थारु युवायुवतिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उनिहरुले हातहातमा टिकापुरको भुठा मुद्दा खारेज गर, टिकापुर घट्ना राजनैतिक हो, निद्रोष थारु अगुवाहरु फसाउन पाइदैन भन्ने नारा लेखिएका प्ले कार्ड सहित तुलसीपुर बजार परिक्रमा गरेका थिए ।
बजारपरिक्रमपछि कोणसभामा परिणत गर्दै थारु नेताहरुले सांसद रेशम चौधरी सहित ११ जना कैदीबन्दी निद्रोष रहेकोले उनिहरुलाई विना सर्तसहित रिहाइ गर्नुपर्ने बताएकाथिए ।
त्यसैगरि टीकापुर घटनाको छानबिनका लागि गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोग र देविराम शर्माको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग गरेको माग गरेका थिए ।
कोणसभामा थारु नेता जनकलाल चौधरी, छोटीराम चौधरी, घनश्याम चौधरी लगायतले सम्वोधन गरेको थारु कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नं.३ का अध्यक्ष महेश थारुले जानकारी दिए ।
मोर्चाको आन्दोलन तथा अनशनलाई आदिवासी जनजाति महासंघ, मिसन अम्बेडकर नेपाल, खसान संघर्ष समिति, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, संयुक्त खस क्षेत्री नेपाललगायत संघ संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
