दोश्हरण चौधरी
हाम्रो देश नेपालमा जति धेरै बिकासका सम्भावनाहरु छन् , त्यतिनै धेरै बेरोजगारीको सास्ती पनि छ। आधुनिक बिश्व अहिले बिकास र प्राविधिक रुपले जति रफ्तार भए पनि हाम्रो देशको स्तर भने यथावतनै छ नभन्न सकिदैन। अहिले पनि ७७ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्।
नेपालमा प्रतिबर्ष चार लाख भन्दा बढी ब्यक्ति श्रम बजारमा प्रबेश गर्छन् तर रोजगार बृद्धिदर भने करिब तीन प्रतिशत मात्रै छ। पुर्णरुपले रेमिटेन्समै आधारित अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशका दैनिक एक हजार पाँच सय युवाहरु रोजगारको अवसर खोज्दै बिदेश धाइरहेका छन। यसरी हामी नेपाली हरुमा गरिबी र बेरोजगारीको पिडा त छ्दै छ; रोजगारको अवसर खोज्नेहरुमाथी सरकारले थप पिडा थपिरहेको हुन्छ।
एमाअरपी बनाउनलाई होस या लोकसेवा आयोगमा फर्म भर्नलाई। सरकारले बेरोजगारीहरुबाट अनेक दस्तुरको नाममा करोडौं राजस्व उठाइरहेको हुन्छ। एमआरपिको लागी अन्य फर्म बाहेक एक ब्यक्तिले पाँच हजार देखि दश हजार सम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। लोकसेवा आयोगमा एक जनाको कोटामा सयौंले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।
भर्खरै शिक्षक आयोगले निमावि शिक्षाको बिज्ञापन गर्दा एक जना ब्यक्ती वाफत सात सय रुपैया उठाएको थियो। समाबेशी तर्फ थप पाँच सय तिरेका थिए। एक हजार एक सय १७ पदका लागी १ लाख ३ सय ४० जनाले आवेदन दिएका थिए। यसबाट सरकारले लगभग ९ करोड राजस्व संकलन गर्यो। यसअधि मावि तहको लागी पनि झन्डै ३ करोड उठाएको थियो।
यसरी हेर्दा बेरोजगारीले तिरेको रकम बाट नै सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई तलब निर्धारण गरिरहेको देखिन्छ। सरकारले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने, अवसरको लागी निशुल्क प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने उल्टै चर्को रकम अशुलेर बेरोजगारीहरु माथी अन्याय गरिरहेको छ।
