आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । पछिल्लो समय सरकारको मुख्य कार्ययोजनामा कृषि पनि परेको छ । समृद्धिका बलिया आधारमध्ये कृषिलाई सरकारले मानेकाले कृषि मन्त्रालयका योजना के छन् ? यो आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयले कस्ता निती तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ त ? रोशन सिग्देलले कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीसँग कुरा गरेका छन् । लामो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
राजनीति अब नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि क्षेत्रबारे धेरै कुराहरु छन् । कृषि मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ ?
हो, अब देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यो युग भनेको उत्पादनको युग हो । देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्नु र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु अबको प्रमुख लक्ष्य हो ।
हो, अब देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यो युग भनेको उत्पादनको युग हो । देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्नु र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु अबको प्रमुख लक्ष्य हो ।
त्यसैले, अहिलेको प्रक्षेपणअनुसार अबका ३ वर्षमा हामी चार कुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौँ– दुध, माछा, अन्डा र मासु । अब यी चार कुरा विदेशबाट ल्याएर हामीले खानु पर्दैन । अनि हामी गुणात्मक वृद्धिमा पनि ध्यान दिने छौँ । त्यसपछि नेपालबाट यी वस्तुहरु निर्यात गर्न सुरु गर्छौँ ।
यी चार कुरामा आत्मनिर्भर भएपछि हामी खाद्यबालीमा लाग्ने योजनामा छौँ । नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यबालीमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ । अहिले पनि खाद्यबालीको उत्पादन राम्रो छ । तर, यसको अभिलेखीकरण छैन । जस्तै, नेपालबाट धान भारत निकासी हुन्छ । तर, हामीले रकेर्ड राखेका छैनौँ । त्यही धानबाट चामल बनेर भारतबाट आएपछि चाहिँ त्यसको रेकर्ड हुन्छ । यसले हाम्रो व्यापार घाटा निकै धेरै भएको देखाएको छ तर वास्तवमा त्यस्तो होइन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विरगन्जमा नागरिक अभिनन्दनपछि दुई देशको कृषिका लागि भारतले काम गर्ने कुरा राखे । यसमा पनि कृषि मन्त्रालयले केही काम गरिरहेको छ ?
भारत र नेपालको कृषि बजार एकआपसमा निकै जोडिएका छन्, एकको अर्कोसँग समन्वय हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यही कुरा राख्नु भएको हो । उहाँ यहाँ भ्रमणमा हुँदा केही विषयमा महत्वपूर्ण कुराको उठान भएका छन् । अब नेपालका कृषिमन्त्री छिट्टै भारतमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ समकक्षीसँग भेट्नुहुनेछ । त्यो भेटमा नेपाल र भारतको कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि दुई देशले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा हुनेछ ।
भारत र नेपालको कृषि बजार एकआपसमा निकै जोडिएका छन्, एकको अर्कोसँग समन्वय हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यही कुरा राख्नु भएको हो । उहाँ यहाँ भ्रमणमा हुँदा केही विषयमा महत्वपूर्ण कुराको उठान भएका छन् । अब नेपालका कृषिमन्त्री छिट्टै भारतमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ समकक्षीसँग भेट्नुहुनेछ । त्यो भेटमा नेपाल र भारतको कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि दुई देशले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा हुनेछ ।
कतिपय अन्नहरु नेपालमा उत्पादन हुन्छन्, भारतमा हुँदैनन्, भारतमा हुन्छन् नेपालमा हुँदैनन् । यस्ता उत्पादनलाई कसरी एकअर्काको बजारमा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।
कृषिको क्षेत्रमा नेपालमा पनि महत्वपूर्ण र राम्रा अनुसन्धान भइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पनि अनुसन्धानमा विशेष जोड दिएको छ । अब कृषि मन्त्रालयले ती अनुसन्धानलाई विस्तार गर्नेछ ।
खाद्यान्नसँगसँगै फलफूलमा पनि हामी छिट्टै आत्मनिर्भर हुने योजनामा छौँ, त्यसको बजार व्यवस्थापनमा अहिले थोरै चुनौति थपिएको छ ।
अहिलेसम्म हामी आत्मनिर्भर हुन नसक्ने तर अबका ३ वर्षमा निकै धेरै उत्पादन हुनका लागि के सरकारसँग कुनै जादूको छडी छ ?
हेर्नुस्, हामीसँग पर्याप्त सम्भावना छ । तर, व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अब नेपालको तराईमा अत्यन्त धेरै माछा पोखरी छन् । केहीमा माछा पालिएका छन् तर अधिकांश पोखरी अहिले पनि खाली छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण मार्फत कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रलाई जोन, सुपर जोनको रुपमा बाँढेर त्यहि अनुसारका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले ल्याउँदै छ । जोन र सुपर जोन भनेको चाहि कृषिका ठुलाठुला आयोजना हुन् ।
केन्द्रबाट हेर्ने गरी माछाको उत्पादनमा विशेष जोड दिएका छौं । माछासँगै नेपालमा अन्डाको माग र यसको उत्पादन पनि अत्याधिक भएको छ । तर, यसको व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा हामीले विदेशी अन्डा खानुपरेको छ । जसरी अन्डाको उत्पादन भइरहेको छ, त्यहि रुपमा कुखुरा पालन पनि बढेको छ । अन्डा दिने कुखुरा पनि त अन्तिममा मासुमा नै जाने हो । भैंसी र राँगाको मासुको उत्पादनमा पनि हामीले जोड दिइरहेका छौँ ।
तर, यो उत्पादनले त नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन नि ?
उत्पादन एउटा कुरा भयो, अर्को भण्डारण हो । नेपालमा उत्पादनमा समस्या होइन, भण्डारणमा समस्या हो । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार अब सातै प्रदेशमा हामी भन्डार गृह बनाउने योजनामा छौँ ।
उत्पादन एउटा कुरा भयो, अर्को भण्डारण हो । नेपालमा उत्पादनमा समस्या होइन, भण्डारणमा समस्या हो । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार अब सातै प्रदेशमा हामी भन्डार गृह बनाउने योजनामा छौँ ।
त्यसमा नेपालमा उत्पादन भएका माछा, मासुदेखि फलफूल सम्म सबै वस्तु राख्न सकिन्छ । यसले मौसममा सस्तोमा पाईने बेला खरिद गर्छ र पछि बेमौसममा त्यसलाई बजार पठाउँछ । यसले दुबैतिर फाईदा गर्छ । कृषकले पनि मैसममा सस्तोमा बेच्नु पर्दैन र ग्रहकले पनि आयात गरिएजस्तो महंगोमा कुनै सामान किन्नु पर्दैन ।
अब हाम्रोमा हेर्नुस् त सुन्तलाको सिजनमा यो निकै सस्तोमा पाइन्छ । तर, सिजन सकिँदा त्यसको मूल्य पनि निकै बढ्छ । आँप तथा अन्य फलफूलमा पनि यही अवस्था छ । त्यसलाई अब हामी नियन्त्रण गर्छौँ ।
खाद्यान्न बालीका लागि पनि यो आवश्यक छ । प्रमुख खाद्यबाली उत्पादन हुने तराईमा उत्पादन धेरै हुन्छ तर राख्ने ठाउँ हुँदैन ।
त्यसैले, यस्ता उत्पादनलाई बचाएर राख्न ठूला–ठूला उद्योगसहितको सित भन्डार बनाउनु जरुरी छ । यस्ता गृह सातै प्रदेशमा बनाउने योजना छ । कृषि मन्त्रालयले त्यसमा निकै धेरै काम गरिसकेको छ । आशा छ, त्यो कार्यक्रमको लागि पनि आगामी बजेटमा प्रमुख प्रथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुन्छ र आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तीकै त्यो काम अगाडि बढ्छ ।
तर, बिर्सनु हुँदैन यो निकै यो निकै ठुलो योजना हो । सातै प्रदेशमा बनाउने भनेपछि बहुवर्षे योजना त हुनेनै भयो । तर, यसको काम आगामी आव बाट सुरु हुनेमा म ढुक्क छु । र, तिब्र गतीमा भयो भने आगामी वर्षमा यो बनिसक्छ । कम्तिमा पनि तीन वर्षभित्र यो बनाइसक्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
त्यस्तै, पशु अस्पताल पनि हामीले बनाउने योजना बनाएका छौँ । त्यो पनि सबै प्रदेशमा । हामी पशु अस्पताललाई प्रमुख महत्वका साथ अगाडि बढाउने योजनामा छौँ । अहिले हामीले पशुहरुको स्वास्थ्यमा त्यति ध्यान दिन सकेका छैनौँ ।
एकातिर कृषिमन्त्रालय यस्ता योजना बनाउँछ, अर्कोतिर यी योजना कृषकसम्म पुग्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । कतिसम्म भने कृषकले प्रयोग गर्ने किटनाशक औषधि पनि कुनै विज्ञसँग सल्लाह नै नगरि प्रयोग हुने तथ्यांकले देखाएका छन् नि ? अनि कृषि मन्त्रालयका अनुदान पनि त किसानसम्म पुग्दैनन् भन्ने आरोप आउँछन् ?
हो, त्यसमा पनि काम भइरहेको छ । कृषकलाई के प्रयोग गर्ने, के नगर्ने भन्ने पनि सिकाउनु पर्छ । माटोमा के सुटेबल हुन्छ, के हुँदैन भन्ने पनि आवश्यक जानकारीका लागि माटो परीक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसै अनुसारको सुझाव दिएर कृषकको उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी पनि छ ।
हो, त्यसमा पनि काम भइरहेको छ । कृषकलाई के प्रयोग गर्ने, के नगर्ने भन्ने पनि सिकाउनु पर्छ । माटोमा के सुटेबल हुन्छ, के हुँदैन भन्ने पनि आवश्यक जानकारीका लागि माटो परीक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसै अनुसारको सुझाव दिएर कृषकको उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी पनि छ ।
प्रविधि लागु गर्दा विषाधी प्रयोग कम गरेपनि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा नीति बनाएका छौं । यो कार्यन्वयनको चरणमा छ ।
कृषिमा अत्याधिक अनुदानका कार्यक्रमहरु भइहेका छन् । तर, त्यो साना किसानसम्म पुगेन । यो व्याक्तिको दोस हो या चिन्तनको ?
मानिसहरु अनुदान लिन जाने तर त्यो सधै केही सिमीत व्यक्तिको हातमा मात्रै पर्ने गरेको छ । एउटा जिल्लामा १०–१२ जना किसान हुने र जुनसुकै कार्यक्रमहरु पनि उनीहरुले नै पाउने, यस्तो भइरहेको सत्य हो ।
त्यसैले अब हामी किसानहरुलाई वर्गीकरण गर्दै छौँ । कसलाई गरिब किसान भन्ने कसलाई धनी किसान भन्ने ? विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि अध्ययन गरेर कृषकलाई वर्गीकरणको काम अब छिट्टै हुन्छ । एउटा हाते ट्याक्टर अनुदानमा दिनप¥यो भने त्यो कसलाई दिन १० विघा भएको किसानलाई दिने कि १० हजार विघा भएको किसानलाई दिने भन्ने त्यही वर्गाीकरणले छुट्ट्याउने छ ।
तर, अर्कोतिर ठुला किसानलाई पनि त्यतिकै मार्नु त भएन । उनीहरुलाई पनि ऋणको व्यवस्था गर्ने नीति त्याउने योजनामा हामी छौँ ।
मौद्रिक नीतिमा पनि हरेक वाणिज्य बैंकले कृषिमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने भनेको छ, तर बैकहरु भने किसान ऋण लिनै आउँदैनन् मात्र भन्छ । यो समस्या चाहिँ अब कसरी समाधान हुन्छ ?
हो, अहिलेसम्म चप्पल लगाएर बैंक पुग्ने कृषकलाई कसैले पनि ऋण दिँदैनथ्यो । बैंक आफू बच्न अनेक वाहाना मात्र बनाउँछ ।
अहिले बैंकमा ऋण लिन जान किसान हत्तपत्त सक्दैनन् । साना किसानको पहुँचमा त त्यो झन् छैन ।
हो, अहिलेसम्म चप्पल लगाएर बैंक पुग्ने कृषकलाई कसैले पनि ऋण दिँदैनथ्यो । बैंक आफू बच्न अनेक वाहाना मात्र बनाउँछ ।
अहिले बैंकमा ऋण लिन जान किसान हत्तपत्त सक्दैनन् । साना किसानको पहुँचमा त त्यो झन् छैन ।
कृषिलाई सहयोग गर्न भनेर खुलेको कृषि विकास बैंकले पनि अहिले कृषकको हकहितमा खासै धेरै काम गर्न सकेको छैन । किसानले पनि ठूलो फर्म बनाउँछु भनेर ऋण लिन्छन् अनि त्यो जग्गामा प्लटिङ खोलिरहेका हुन्छन् । यस्तो चलन झन्झन् बढ्दो छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।
कृषि विकास बैंकले अहिले कृषिकलाई राम्रो प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन त्यो कमर्सियल बैंक भइसकेको छ । त्यसैले, हामी यसको अवधारण परिवर्तन गरेर भुमि बैंकको रुपमा नयाँ सोच अघि ल्याएका छौं । जसको भुमि छ उसले मात्रै ऋण लिन पाउने । अनि हामी कृषकको सँगसँगै भूमिको पनि वर्गीकरण गर्ने योजनामा छौँ ।
त्यसका लागि हामी भू–उपयोगको नीति बनाउने तयारीमा छौँ । यो नीति तयार भएपछि नेपालमा कृषियोग्य जमिन कति हो भनेर थाहा हुन्छ । घडेरी कति छ र जङ्गल खोलानाला कति हो भन्ने पहिले थाहा पाउनु पर्यो नि ।
जमीनको वास्तविक आँकडा थाहा भएपछि त्यही अनुसारक हामी काम गर्छौँ ।
आधिकारिक तथ्यांक आएपछि र जग्गाको वर्गीकरण भएपछि किसानहरुलाई त्यही अनुरुपको लालपुर्जा दिइनेछ ।
यदि शहरी जमिन वा घडेरी हुने जमिन हो भने अर्कै रङको लालपुर्जा दिने, फेरी हिमाल, पहाड, तराई र चुरे क्षेत्र सबै ठाउँका जमिनको वर्गीकरण गरेर त्यस्तै खाले लालपुर्जा दिने । अनि खेती गने भनिएको ठाउँमा खेती मात्र गर्न पाउने योजना बनाउने । त्यहाँ घर बनाउन नै पाइँदैन । यसो गरियो भने कृषकलाई पनि राम्रो हुन्छ ।
खेतीयोग्य लालपुर्जाका लागि पनि एउटा निश्चित समय निर्धारण गर्न सकिन्छ । ५ दशकसम्म जमिनमा केही फेरबदल गर्न नपाउने हो भने पक्कै पनि त्यसले राम्रो गर्छ । अनि कृषकले पनि सहजै ऋण लिन पाउँछन् । अब हामी चप्पल लगाएर बैंकमा पुग्ने कृषकले पनि ऋण पाउन्, काम गर्न पाउन् भन्ने व्यवस्था ल्याउने तयारीमा छौँ । यसले युवाहरुलाई पनि कृषिमा आकर्षण गर्ने छ ।
युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न मन्त्रालयले के योजना लिएको छ ?
अव कृषिलाई यान्त्रीकीकरण गर्नुपर्छ । अब त गोरुको पछाडि हिँडेर खेतीपाती गर्ने होइन । कृषकहरुलाई उन्नत मल र प्रविधिको प्रयोगमा हामी प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यमा छौँ । त्यसका लािग कृषि अनुदान देखि सस्तो व्याजमा ऋणको व्यावस्था सम्मका कार्यक्रम हामी बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ ।
अव कृषिलाई यान्त्रीकीकरण गर्नुपर्छ । अब त गोरुको पछाडि हिँडेर खेतीपाती गर्ने होइन । कृषकहरुलाई उन्नत मल र प्रविधिको प्रयोगमा हामी प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यमा छौँ । त्यसका लािग कृषि अनुदान देखि सस्तो व्याजमा ऋणको व्यावस्था सम्मका कार्यक्रम हामी बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ ।
अहिले पनि मेसिनको प्रयोग गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ । यो कुरा युवाहरुमा पुर्याउन सकियो भने हामीले पक्कै राम्रो गर्न सक्छौँ ।
अबको आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिको कुन क्षेत्रलाई प्रथमिकता दिएर बजेट आउँदैछ ?
अबको बजेटमा पनि यी सबै कुरा समेटेर बजेट आउँदैछ । उद्योगसहितको सित भण्डारणको विकास तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाहरु बजेटमा आउँदै छन् । यो सरकारलाई एउटा चुनौति भनेको व्यापार घाटा कम गर्नु हो । त्यसको विकल्प भनेको देशभित्र उत्पादन बढाउनु हो । त्यसैले पनि कृषिलाई यो वर्षको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइँदैछ ।
अबको बजेटमा पनि यी सबै कुरा समेटेर बजेट आउँदैछ । उद्योगसहितको सित भण्डारणको विकास तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाहरु बजेटमा आउँदै छन् । यो सरकारलाई एउटा चुनौति भनेको व्यापार घाटा कम गर्नु हो । त्यसको विकल्प भनेको देशभित्र उत्पादन बढाउनु हो । त्यसैले पनि कृषिलाई यो वर्षको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइँदैछ ।
त्यसमाथि यो सरकार अहिले उत्पादन बढाउन आएको हो । त्यसैले के कुरामा ढुक्क हुनसकिन्छ भने हामी कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौँ । मैले कुर्सी छाड्ने दिन जिडिपीमा कृषिको योगदान कम्तिमा ४० प्रतिशत पुर्याउने हो, त्यसमा निश्चित भए हुन्छ ।
