नयाँ संविधानको धारा २६३ ले “नेपालमा एक थारु आयोग रहने छ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने छन्” व्यवस्था गरेको छ । संविधानले थारु समुदायलाई छुट्टै क्लष्टरको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसबाट अन्य आदिबासी जनजाति खुशी छैनन् । कतिपय थारु अगुवाहरु समेत आदिबासी जनजातिबाट थारुलाई अलग गरेकोभन्दै रोस प्रकट गर्नेगरेका छन् । थारु तराईका मूलआदिबासी रहेको तर आदिबासीबाट अलग क्लष्टर गरेकोमा पहिचान मेटिने पो हो कि ! चिन्ता केही थारुमा देखिन्छ । तर अर्कोतिर गैरथारु आदिबासी जनजातिहरुले थारुलाई संविधानतः अलग क्लष्टर गरेर आदिबासी जनजातिको आन्दोलनलाई नै तुहाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । आखिर किन थारु समुदायले संविधानमा आफ्नो छुट्टै क्लष्टर खोजेको हो त ? यस विषयमा थारु अगुवाहरुले भन्ने गरेका छन्, “हामी तराईको मूल आदिबासी समुदाय हो, हामीलाई आदिबासीबाट कसैले विस्थापित गर्न सक्दैन । आदिबासीको नाममा आएको अधिकार र राज्यको सेवा सुविधाहरु थकाली, भट्टचन, नेवार, गुरुङ, मगर, तामाङ आदिले खाने भएकाले थारुलाई जहिले सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो ।” त्यही सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन नपरोस् र थारु समुदाय पछाडि परेकोप¥यै हुने अवस्था नहोस् भनेर छुट्टै क्लष्टरको व्यवस्थाको माग गरिएको तर्क थारु अगुवाहरुको छ ।
संविधानले थारुलाई छुट्टै क्लष्टर प्रदान गरेपछि राज्यको संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराउँदा थारुलाई जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सिद्धान्तकाआधारमा सहभागीता गराउनुपर्ने माग सो समुदायको छ । थारुको जनसंख्या कूल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत छ । तर ऐन नियममा थारुलाई ५ प्रतिशतका हिसावले आरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट थारु समुदाय झस्केको छ । जनसंख्यालाई आरक्षणको आधार मान्दा सबै जातीय समुदायको पनि भलाई हुने बुझाई थारु अगुवाहरुको छ । तर राज्यले त्यसोगर्न खोजेको छैन । थारुमात्र होइन, मुस्लिमसहित, मधेसी, महिलालाई समेत सोहीअनुपातमा आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । जसबाट सो समुदाय सन्तुष्ट छैनन् । मूलतः संविधानले महिला र दलित समुदायलाई विशेषअधिकार प्रदान गरेको छ । सो बाहेकका पछाडिपरेका थारु, मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी जनजातिका अन्य पक्षलाई त्यो तहको अधिकार प्रदान गरेको छैन । महिला र दलितको उत्थान भएमा सोपछि पछाडि परेका र राज्यको सुविधाबाट बञ्चितमा रहेका समुदायको पनि संविधान संशोधन गरी थप व्यवस्था भने गर्न सकिन्छ । त्यसकालागि राजनीतिक दलका नेताहरु सकारात्मक हुनुपर्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मुख्य नाराको सार्थकताकालागि पनि सबै नेपालीमा समानता र अपनत्वबोध हुनैपर्छ । संविधानले सबै समुदाय र वर्गलाई समतामूलक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन भने संविधानप्रति सबैको अपनत्वबोध हुन पनि सक्दैन । भएका कमी कमजोरी आगामी दिनमा संशोधन गरेर लैजानमा नेताहरु प्रतिवद्ध हुनैपर्छ ।
थारु आयोगको व्यवस्थाः
संविधानको धारा २६३ (२) ले राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा थारु आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (३) ले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि नियुक्ती भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (४) ले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेको छ । संविधानमा अन्य आयोगकालाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ । ती आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । तर थारु, मुस्लिम, मधेसी, लगायतका आयोगमा त्यस्तो तोकिएको व्यवस्था छैन । न त राष्ट्रिय आयोगको नै दर्जा दिइएको छ । संविधानमा प्रस्तावित करिब १३ वटा आयोगमा थारु, मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति आदि आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छैन । बाँकी सबै आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थाले आयोगमा पनि विभेद गरिएको आरोप ती समुदायको छ । त्यसलाई सच्याउन माग गर्दैआएका छन् ।
संविधानको धारा २६३ (२) ले राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा थारु आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (३) ले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि नियुक्ती भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (४) ले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेको छ । संविधानमा अन्य आयोगकालाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ । ती आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । तर थारु, मुस्लिम, मधेसी, लगायतका आयोगमा त्यस्तो तोकिएको व्यवस्था छैन । न त राष्ट्रिय आयोगको नै दर्जा दिइएको छ । संविधानमा प्रस्तावित करिब १३ वटा आयोगमा थारु, मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति आदि आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छैन । बाँकी सबै आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थाले आयोगमा पनि विभेद गरिएको आरोप ती समुदायको छ । त्यसलाई सच्याउन माग गर्दैआएका छन् ।
थारु आयोग सम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामा थारु समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको सशक्तिकरणका लागि थारु आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । तर के आयोग गठनले थारु समुदायको यथोचित हकहितको संरक्षण होला ? थारु समुदायमा आशंका व्याप्त छ । आशंका उत्पन्न हुने केही कारण छन् । ती कारणकाबारेमा यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ । संविधानतः विभिन्न राष्ट्रिय आयोग गठन भइसकेका छन् । यसअघिको संविधानमा पनि आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । ती आयोगले काम गरेर वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछन् । तर सुनुवाई शुन्य बरावरको छ । जस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकारले हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ । तर सो प्रतिवेदनबारे एकदिन पनि अहिलेसम्म संसद बैठकमा छलफल भएको इतिहास छैन । प्रतिवेदनबारे छलफल नै नहुने भएपछि त्यसले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना हुने कुरै भएन । त्यस्तै, राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि वर्षेनी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ । स्थापनाकालदेखि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म संसद बैठकमा प्रवेश पाउन सकेको तथ्याङ्क छैन । यी यस्ता उदाहरणले के देखाउँछ भने संविधानमा गठन भएका थारु आयोगसहितका अन्य आयोगले बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदन र गरिएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ला भन्ने के सुनिश्चित्ता छ ?
आशंकाको अर्को कारण पनि छ । राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारी कुनै पनि निकायमा नियुक्त हुँदा जनप्रतिनिधिकोरुपमा निर्वाचित हुन कुनै शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा समितिका अध्यक्ष र सदस्यसम्मको शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । तर आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त हुनकालागि सबै पदको शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । के राजनीतिक दलका नेताहरु देश सञ्चालन गर्न योग्यताको खाँचो पर्दैन ? आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुजस्तै, राजनीतिक दलका नेताहरुकालागि पनि शैक्षिक योग्यता तोकिनु सान्दर्भिक हुन्छ । तर संविधानले शैक्षिक योग्यतामा फुकुवा गरेको छ । यो विषय राजनीतिक दलका नेताहरु जानीबुझी नियतबस गरेका हुन् भन्ने प्रष्टै छ । थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य हुन् थारु समुदायको हक हितको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष योगदान गरेको, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्तै, अन्य आयोगमा पनि त्यही योग्यताको मापदण्ड छ ।
अर्को विभेदकारी व्यवस्थाः
थारु आयोगमा एक पटक नियुक्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ती हुन नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आयोगमा नियुक्ती लिएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ती हुन नसक्ने मापदण्ड विधेयकमा तोकिएको छ । जवकि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुनकालागि कुनै रोकतोक छैन । दोहो¥याएर, तेह¥याएर सोही पदमा नियुक्त हुने छुट छ । यो व्यवस्थाको पनि थारु समुदाय र अन्य समुदायले विरोध गर्नेगरेका छन् ।
थारु आयोगमा एक पटक नियुक्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ती हुन नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आयोगमा नियुक्ती लिएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ती हुन नसक्ने मापदण्ड विधेयकमा तोकिएको छ । जवकि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुनकालागि कुनै रोकतोक छैन । दोहो¥याएर, तेह¥याएर सोही पदमा नियुक्त हुने छुट छ । यो व्यवस्थाको पनि थारु समुदाय र अन्य समुदायले विरोध गर्नेगरेका छन् ।
के छ आयोगको कर्तव्यः
संघीय संसदमा प्रस्तावित विधेयकमा थारु आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावमा थारु समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारकालागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, थारु समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समिक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, थारु समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएनभएको विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था छ । तर प्रश्न उठ्छ के आयोगले दिएको सुझाव र सिफारिसहरुको सुनुवाई सरकारले गर्ला ? अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको सरकारले आयोगले दिएको सुझाव मान्ला ? आशंका यहीनिर छ ।
संघीय संसदमा प्रस्तावित विधेयकमा थारु आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावमा थारु समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारकालागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, थारु समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समिक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, थारु समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएनभएको विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था छ । तर प्रश्न उठ्छ के आयोगले दिएको सुझाव र सिफारिसहरुको सुनुवाई सरकारले गर्ला ? अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको सरकारले आयोगले दिएको सुझाव मान्ला ? आशंका यहीनिर छ ।
आयोगको पुनरावलोकनः
संविधानको धारा २६५ ले गठन भएका आयोगहरुको संघीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गरेका काम कारवाही प्रभावकारी भएमा वा नभएमा पनि संघीय संसदले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । अर्थात् आयोग गठनको संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै विघटन गर्न सक्ने प्रावधान पनि सँगसँगै राखिएको छ । यसले आयोगमार्फत् सम्बन्धित समुदायको हकअधिकारको संरक्षण, सशक्तिकरणको मुद्दा पनि दश वर्षपछि तुहिने निश्चित् छ । यसले सम्बन्धित समुदायलाई सशंकित बनाएको छ । के दश वर्षमा आयोगले गरेको कामले सो समुदायको सशक्तिकरण भइसक्छ ? जिज्ञासा उठ्छ । आयोगले गरेका काम र त्यसका सिफारिसको कार्यान्वयन सरकारले गरेन भने आयोग गठन र त्यसको सक्रियताले सम्बन्धित समुदायको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने कुनै ग्यारेन्टी देखिदैन । आशा गरौं, सरकारले आयोगले गरेको सिफारिसमा आउने दिनमा कार्यान्वयनमा लग्ने छ र मागको सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित्ता गर्नेछ ।
संविधानको धारा २६५ ले गठन भएका आयोगहरुको संघीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गरेका काम कारवाही प्रभावकारी भएमा वा नभएमा पनि संघीय संसदले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । अर्थात् आयोग गठनको संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै विघटन गर्न सक्ने प्रावधान पनि सँगसँगै राखिएको छ । यसले आयोगमार्फत् सम्बन्धित समुदायको हकअधिकारको संरक्षण, सशक्तिकरणको मुद्दा पनि दश वर्षपछि तुहिने निश्चित् छ । यसले सम्बन्धित समुदायलाई सशंकित बनाएको छ । के दश वर्षमा आयोगले गरेको कामले सो समुदायको सशक्तिकरण भइसक्छ ? जिज्ञासा उठ्छ । आयोगले गरेका काम र त्यसका सिफारिसको कार्यान्वयन सरकारले गरेन भने आयोग गठन र त्यसको सक्रियताले सम्बन्धित समुदायको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने कुनै ग्यारेन्टी देखिदैन । आशा गरौं, सरकारले आयोगले गरेको सिफारिसमा आउने दिनमा कार्यान्वयनमा लग्ने छ र मागको सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित्ता गर्नेछ ।
