जनकपुर:=प्रदेश नामकरणका विषयमा प्रदेश २ को सरकारले राजनीतिक सहमतिको प्रयास थालेको छ । प्रदेश नामकरणसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकबारे छलफल थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
अधिकांश विधेयक सदनमा टेबल भइसकेकाले अब प्रदेश नामकरणबारे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट छलफल सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री जितेन्द्र सोनारले बताए । उनका अनुसार प्रदेश नामकरणको सवालमा मन्त्रीस्तरमा समझदारीसमेत भइसकेको छ । मन्त्रीहरूबीच प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्ने समझदारी भएको मन्त्री सोनारले बताए । मधेस आन्दोलनबाटै यो प्रदेश सरकार गठन भएकाले नाम मधेस प्रदेश राख्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा समाचार छापिएको हो।
‘तर, नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले पहिलो चरणमा सबै दलसँग अनौपचारिक छलफल थालिएको छ ।’ सहमतिलगत्तै प्रदेश नामकरण विधेयक पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेश नामकरणका विषयमा विधेयक मस्यौदा भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मस्यौदा विधेयकमाथि सबै दलसँग सहमति भइकेपछि सदनमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेशको नामकरण र भाषामा छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।प्रदेशको नाममा मधेस र स्थानीय मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने तयारी रहेको उनले सुनाए । ‘तर, यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन फोरम-राजपा गठबन्धनसँग अपुग छ’, उनले भने, ‘त्यसैले बहुमत जुटाउनका लागि कांग्रेससँग पनि यसबारे छलफल अगाडि बढाइएको छ ।’ दलीय सहमति नभएसम्म विधेयक सदनमा नलगिने उनले सुनाए ।
कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नामकरणको सवालमा आफूसँग प्रदेश सरकारले अनौपचारिक छलफल गरेको प्रतिक्रिया दिए । कामको सिलसिलामा भेट हुँदा मन्त्री सोनारले आफूसँग यसबारे छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।प्रदेश नामकरणको मुद्दा अनौपचारिक रूपमा अघि ल्याइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि फुयाँलले बताए । उनका अनुसार मस्यौदा विधेयकका लागि प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा कानुन निर्माण सहजीकरण समिति बनाइएको छ । ‘त्यो समितिले नै आठवटा विधेयक तयार गरेर सदनमा दर्ता गराइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि करिब आठवटा विधेयक तयार गरिसकेको छ ।’ विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेपछि मात्र आफूहरूलाई जानकारी हुने उनले सुनाए ।
प्रदेश नामकरण र भाषाबारे मस्यौदा विधेयकमा छलफल गरिए पनि प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे छलफल नगरिएको कृषिमन्त्री साहले बताए । स्थायी राजधानीमा धेरै विवाद हुने देखिएकाले तत्काल त्यसबारे अनौपचारिक छलफल पनि नगरिएको उनको भनाइ छ ।प्रदेश २ मा १ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् तर फोरम-राजपा गठबन्धनसँग ५४ जना मात्र सदस्य छन् । यसको दुईतिहाइका लागि ८१-८२ जना सदस्य चाहिन्छ ।
