लखन चौधरी ,,
धनगढी:=प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचन भएको ८ महिना पूरा भएको छ । मुलुकको अन्य क्षेत्र र जिल्लामा जस्तै कैलाली क्षेत्र नं. १ का जनतामा पनि निर्वाचनताका निकै उत्साह थिए । उनीहरूले अत्याधिक बहुमत अर्थात ३४ हजार ३४१ मतका साथ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीलाई जिताए ।
तर, हाल उक्त निर्वाचन क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहिनताको अवस्थाबाट गुज्रेको छ । जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा विकासे गतिविधिले गति लिएको अवस्थामा यस निर्वाचन क्षेत्रका जनताले छिमेकी निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा चित्त बुझाउँन बाध्य छन् ।जसको एउटै कारण हो ७ र ८ भदौ २०७२ मा घटेको ‘टीकापुर घटना’ । घटनामा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको दोहोहो झपड भयो । जसमा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गयो । घटनामा रेशमलाल चौधरी नै मुछिए । पुर्पक्षको लागि उनी जेल चलान गरिए । फलतः हाल जनतामा जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था सिर्जना भयो ।
उनी जेल चलान भएपछि यस क्षेत्रका जनताका माग सदनमा उठाई दिने जनप्रतिनिधिको अभाव खड्केको छ । टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव धु्रबराज खत्री भन्छन्–‘टीकापुर घटनामा आरोपित रेशम चौधरीलाई राज्यले या त दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाउन सक्नु पर्यो नभए संसदमा सपथ ग्रहण गराएर यो क्षेत्रलाई जनप्रतिनिधिविहिनको अवस्थाबाट मुक्त गर्नु पर्यो ।’२१ मंसिर २०७४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो । तर, हालसम्म पनि यो क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहिन हुनु भनेको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सबै किसिमले पछाडी पार्नु बाहेक केहि नभएको बताउँदै संघका पूर्वमहासचिव खत्रीले भने,‘टीकापुरलाई अनिर्णयको बन्दीको अवस्थाबाट सरकारले छिटो भन्दा छिटो मुक्त गरी निकास दिनुपर्छ, हैन भने यो अन्याय हामी कसरी सहने ?’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा निराशा
प्रतिनिधिसभाका सांसद नहुँदा यस क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा निराशा देखिएको छ । विकास निर्माणको लागि माथिल्लो तहमा आवाज उठान गर्ने जनप्रतिनिधि नभएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा निराशा देखिएको हो ।
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि ‘क्षेत्र विकास भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले वार्षिक ४ करोड बजेटको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम गर्न पाउँछ । तर, निर्वाचित रेशम चौधरी नै जेलमा रहेका कारण सो निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त कार्यक्रम प्रभावित हुने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
टीकापुर नगरपालिका प्रमुख तपेन्द्र रावल भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा टीकापुर क्षेत्र एंव समग्र क्षेत्र नं. १ को विकासमा असहज भएको छ । यहाँको विकासको लागि माथिल्लो तहमा आवाज उठाई दिने कोहि छैन । राज्यले चाँडै नै निकास दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले अधिकारको आन्दोलनको क्रममा निमुखा जनतालाई राज्यले ऐतिहासिक रुपमै दमन गरेको भनी ठोकुवा गरे । उनले मुलुकी ऐनमा समेत ३÷३ वर्षसम्म कुनैपनि नागरिकलाई पुर्पक्षमा राख्न सकिने व्यवस्था उल्लेख नभएको अवस्थामा राज्यले न्याय दिने नाममा महाअन्याय गरेको बताए । ‘पूरै समुदाय, क्षेत्र नै राज्यको दमनमा परेको बेला हामीलाई काम गर्नमा असहज हुनु कुनै नौलो होइन’ उनले भने ।
‘टीकापुरको घाउ उस्तै छ’
राज्यको पुनःसंरचना एंव संविधान निर्माणको क्रममा कैलाली कञ्चनपुरसहितको थारु बाहुल क्षेत्रसहितको थरुहट प्रदेश र मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको एक प्रदेश बनाइनुपर्ने माग राखी दुई परस्पर विरोधी आन्दोलन भयो । ७ भदौ २०७२ मा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको दोहोरो झडपमा परी ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गयो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते कफ्र्यु जारी भएको अवस्थामा करिब थारुका ८५ घर र पसल एफएममा आगजनी भयो । लुटपाट पनि भयो ।
लगत्तै प्रहरीले थारु अगुवा, नेता, कार्यकर्ता, सर्वसाधारणलाई गिरफ्तार गर्यो । हालसम्म सांसद रेशम चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारु, थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति लाहुराम चौधरीसहित २६ जनालाई पुर्पक्षकै लागि थुनामा राखिएको छ । उनीहरूको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ ।
प्रहरीले केहीलाई गिरफ्तार गरेपछि थरुहट आन्दोलन मथ्थर भयो । तर, मुद्दा भने सुसुप्त अवस्थामा अझै जिवितै रहेको थारु अगुवाहरु बताउँछन् । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरी फरार रहेकै अवस्थामा जसरी ठूलो मतान्तरले चुनाव जिते यसले टीकापुर क्षेत्रको थारु समुदाय अहिले पनि थरुहट एजेण्डामा बिचलित छैन भन्ने पुष्टी गर्छ ।पत्रकार गणेश चौधरी भन्छन्, ‘थारु समुदायमा राजनीतिक पार्टी वा नेतृत्व भन्दा पनि थरुहट एजेण्डा मानसपटलमा गहिरो गरी जरा गाड्न सफल भएको छ । एजेण्डाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने मात्रै हो, एजेण्डा अहिले सुसुप्त अवस्थामा छ, यो सकिएको भन्न सकिँदैन ।’
सरकारले हालसम्म थारुहरुको एजेण्डाको राजनीतिक सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन । नत घटनाको छिटो छानविन गर्न सकेको छ । टीकापुर घटनाको छानविनको लागि विभिन्न उच्च स्तरको छानविन टोली बनाइए । प्रतिवेदन तयार भए । तर, सार्वजनिक भएनन् । जसले थारु समुदायमा आक्रोश उत्तिकै रहेको पाइन्छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सल्लाहकार गोपाल चौधरीले टीकापुर घटनाको असर अहिलेसम्म बल्झिएको सुनाए । ‘अधिकार माग्दा राज्यले बल प्रयोग गरेर दमन गर्र्यो । त्यसको दुखद परिणाम नै टीकापुर घटना हो । त्यसको असर अहिलेसम्म भोग्दै छौं । हामी सदियौंदेखि राज्यद्धारा पीडित छौ । क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने कि नाई ?’ उनले प्रति प्रश्न तेर्साए ।
