सीताराम चौधरी,,
काठमाडौं := ब्राह्मणवाद भनेको के बुझ्नुहुन्छ? प्रायः बाहुन साथीहरुले यो शब्दलाई गालीको रुपमा बुझ्छन्। यो उहाँहरुको ठूलो भ्रम हो। मेरो बुझाइमा ब्राहमणवाद भनेको एक संकुचित र निरंकुश सोँच हो। समाजमा यस्तो प्रवृत्ति भएका धेरै मानिस छन्, जो मै खाँउ, मै लाउ, मै जान्ने, अरुको विचार र सिद्धान्तलाई कहिल्यै आदर गर्दैन। अरुको इमान्दारितालाई कहिल्यै कदर गर्दैन। जहिले पनि आफ्नो विचार/सिद्धान्तलाई मात्र लाद्ने काम गर्छ। हो ती ब्यक्तिलाई ब्राहमणवादी वा बाहुनवादी ब्यक्ति भन्न रुचाउँछु।
के यस्तो सोच र प्रवृत्ति बाहुन जातिका मानिसमा मात्रै हुन्छ? पक्कै हुँदैन। बाहुन जातिभित्र थुप्रै असल इमान्दार र सकारात्मक सोँच भएका मानिस पनि छन्। यसर्थ यो कुनै जाति विशेषलाई मात्र लागू हुँदैन। थारुभित्र पनि प्रसस्त बाहुनवादी चिन्तन भएका मानिस छन्। मधेसी, दलितभित्र पनि छन्। फरक यतिमात्र हो कि कुनै जातमा धेरै बाहुनवादी छन् भने कुनैमा कम।
पानीपुरी बेच्ने मधेसीको छोरो सधैंभरि पानीपुरी बेचोस् भन्ने सोँच बाहुनवादी सोँच हो। जुत्ता सिउने दलितको छोरो सधैंभरी जुत्ता सिलाओस् भन्ने सोँच बाहुनवादी सोँच हो। हलो जोत्ने थारुको छोरो सधैंभरी हलो जोतोस् भन्ने सोँच बाहुनवादी सोँच हो। पशुपतिमा लास जलाउने पण्डितको छोरो सधैंभरी लास जलाउने बाबुको पेसा गरोस् भन्ने सोँच बाहुनवादी सोँच हो।
केही दिनअघि कार्यक्रममा एक सभासदज्यूले आफ्नो घाँटीको नसा फुलाउँदै भन्नुभएको थियो- ‘पहिलाको संविधानमा कमैया, कमलरी, दलित मधेसी जनजाति आएर भाँड्भैलो मचाए र संविधान बनेन्। अहिलेको संविधानमा यस्तो गलत तत्वलाई रोक्ने ब्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको संविधान संसारको उत्कृष्ट संविधान हो।’ सभासदज्यूले चाहेको जस्तै अहिले नयाँ संविधानमा ब्यवस्था भएको छ। ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई ठीक उल्टो गरी अहिलेको नयाँ संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ। पहिले १ जना सभासदको लागि २४००० हजार भोटको आवश्यकता पर्थ्यो। अब एकजना सभासदको लागि १ लाखभन्दा बढी भोटको आवश्यकता पर्छ। अहिले संविधानले गरिब, मजदुर र पीछडा वर्गको प्रतिनिधित्व कटौति गरेको छ, अब उनीहरु अधिकारका आवाज झिनोरुपमा मात्र उठ्नेछ।
थारु आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुश्लिम आज राज्यबाट पछि पारिनुका मुख्य कारण राज्यको विभेदकारी नीति र बाहुनवादी चिन्तन मानसिकताले गर्दा नै हो। हरेक पार्टीले यस्तै सोँच, चिन्तन र प्रवृत्ति भएको ब्यक्तिलाई अवसर दिएकाले आज उनीहरु खुलारुपमा आफ्नो समाजको लागि आवाज बुलन्द पार्न सकेका छैनन्। यसर्थ उनीहरुको समाज माथि उठ्न नसक्नुमा उही बाहुनवादी सोँच र चिन्तन भएका ब्यक्तिलाई त्यस जातिको प्रतिनिधित्व गराइन्छ, अनन्तगोत्वा ऊ त्यही बाहुनवादी संस्कार संस्कृतिमा बिलीन हुन्छ। यस्ता थुप्रै नमूना तपाईँ हाम्रै समाजमा पाउन सकिन्छ। यो विषयमा अहिलेको बौद्धिक युवा वर्गले बहस तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ।
निजामति किताब खानाको विवरणअनुसार २०६३ सालको तथ्याङ्क सरकारी सेवामा करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको ब्राहमणले ६० देखि ८० प्रतिशत, १६ प्रतिशत जनसंख्या भएको क्षेत्रीले १३ प्रतिशतमात्र, ५.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको नेवारले १५ प्रतिशत, बाँकी ६६ प्रतिशत जनसंख्याले करिब १२ प्रतिशत समावेशी अवसर पाएको देखिन्छ। थारुको हकमा हेर्ने भने करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या भएको थारुले ०.०७ प्रतिशतमात्र अवसर पाएको तथ्याङ्क छ। त्योपनि प्रायः तल्लो तहमा। यो तथ्याङ्कले के स्पष्ट गरेको छ तपाईँ आफैँ सोच्नुस्।
केही ठूला दलका ठूला भनाउँदा नेताहरु थारु आदिवासी जनजाति मधेसी दलित सीमान्तकृत सबैको मुद्दा अहिलेको संविधानमा समेटिएको छ भनेर आश्वासन बाँड्छन्। तर यथार्थमा हेर्दा त्यस्तो कुनै सम्बोधन भएको देखिँदैन। जनताले उठाएको प्रमुख मुद्दा १. गणतन्त्र २. संघीयता ३. धर्म निरपेक्ष ४. समानुपातिक समावेशी थिए। बाहिरबाट हेर्दा यो सबै मुद्दा सम्बोधन गरेको देखिन्छ। तर भित्रिरुपमा हेर्दा यो कहीँ कतै स्पष्ट छैन। गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेको छ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई फालेर थप केही ब्यक्तिलाई राजा बनाइएको देखिन्छ। किनकि जनताको बोलीभन्दा उनीहरुको गोली बिकीरहेको छ। संघीयतालाई हेर्दा यस्तो किसिमको डिजाइन गरेको छ जुन उनीहरुले नै पहिचानको ५ र सामार्थ्यको ४ आधारलाई टेकेर बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए, ती सबैलाई फालेर केही नेतालाई बलियो बनाउने प्रदेशको सीमाकंन कोरेका छन्। जहाँ थारुको पहिचान अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने हिसाबले थारुलाई ६ टुक्रा पारेका छन्।
यही सीमाकंनम रहे निश्चित छ, अब केही वर्षपछि थारुको अस्तित्व पूरै लोप भएर जानेछ। धर्म निरपेक्ष, नाम मात्रको धर्म निरपेक्ष गरेको छ। फेरि उही हिन्दू धर्म, हिन्दू राष्ट्रलाई मात्र घुमाइफिराइ संरक्षण गर्ने उद्देश्यले परिभाषामा ब्याख्या गरेको छ। यसर्थ कार्यान्वयनमा यो परिभाषा एकदमै चुनौती र विवादित हुन सक्छ। अर्को जनताले उठाएको प्रमुख मुद्दा राज्यको हरेक अंगमा सामानुपातिक समावेशी प्रणाली थियो। तर यो अहिलेको नयाँ संविधानमा फेरि जनतालाई ठग्ने काम गरेका छन्। समानुपातिक शब्दलाई हटाएर समावेशी शब्दमात्र उल्लेख गरेका छन्। यो मुद्दाले उत्पीडित जनताको भविष्यलाई सूनिश्चित गर्ने सम्भावना बोकेको थियो। तर त्यही उत्पीडित जनताको सबभन्दा बलियो मुद्दालाई अहिलेको संविधानबाट हटाइएको छ।
यी सबै अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन भइसकेका मुद्दा हुन्। जुन नेताहरु आफैँले सहमति गरेका थिए कि अन्तरिम संविधानमा लागू भइसेका एजेण्डालाई एक शब्द नचलाई जस्ताको त्यस्तै नयाँ बन्ने संविधानमा राख्ने प्रतिवद्धता थियो। आज यो प्रतिवद्धतालाई लत्याएर अन्तरिम संविधानमा भएको अधिकारलाई समेत कटौति गरी अहिलेको नयाँ संविधान ल्याएका छन्। आज यही मुख्य कारणले देशमा आगो बलिराखेको छ।
एउटा गरिब, उत्पीडित पछाडी पारिएका जनतालाई अधिकार दिनु के अपराध हो? उनीहरुको विषयमा आवज उठाउनु के अपराध हो? अपराध होइन भने आज उत्पीडित जनताले अधिकार खोज्दा राज्यले किन गोली ठोकिराखेको छ? किन जेल थुनिराखेको छ? एकातिर राज्य उनीहरुको माग जायज छ भनिरहेको छ। अर्कोतिर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न किन ढिलाइ गरिराखेको छ? यो दोहोरो चरित्र सरकारले किन देखाइरहेको छ?
‘हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई’का नारा विचार दिनेहरु आज किन तराई मधेसका जनतालाई गोली ठोकेर विजय जुलुस मनाए? कोसँगको जितमा यो विजय जुलुस मनाइयो? उही ५३ जना तराई-मधेसमा जनतालाई मारेको जितमा, कि १७ हजार शहिदको सपनालाई अधुरो बनाएको जितमा? कि एक बालकलाई उसको आमाबाबुबाट खोसेको जितमा? कि एक पत्नीको सिउँदो खोसेको जितमा? किन? के को जितमा यो विजय जुलुस?
हामी एउटै बगैँचाको साझा फुलबारी हौं भने एउटा फूल धेरै फुल्ने र अर्को फूललाई फुल्नै नदिइ कुल्चीदिने? यो विभेद् किन राज्यले गर्दैछ? कतै हाम्रो देश उही ब्राहमणबादको क्यानसरबाट ग्रसित त छैन? यदि छ भने, यो रोग जरैबाट उखालेर फाल्ने जिम्मेवारी कस्को? तपाई हामी सबैको होइन र?
(लेखक बर्दियाली थारु विकास मञ्च काठमाडौंका अध्यक्ष युवा नेता सिताराम चौधरी हुन्।)
