हमार सनेश ड्टकम,
आरएन चौधरी थारु ,,
काठमाडौं := तराईको जिल्ला प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गत पर्ने विशेष गरि कैलाली,कञ्चनपुर तिर बढी बसोबास रहेको राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले र रानाथारु समुदायकै केही साँँसद,अगुवाहरुले आदिवासी जनजाती थारु समुदायबाट छुट्याएर छुट्टै आदिवासी जनजातीमा सुचीकृत गराएको प्रती थारु कल्याणकारीणी सभाले सो निर्णयको बिरोध गर्दै प्रतिकार,बिरोध गर्ने चेतावनी सहित गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छ्न।
सभाले एक र्प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छ्न कि , वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारद्धारा २०७६ माघ २० गते सोमबारको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले हामी मुल शआदिवासी थारुहरुलाई पुनः कमजोर गर्ने, खण्डीत गर्ने,विभाजीत गर्ने,फुटाउने नीति अन्तरगत मुल आदिवासी थारुहरुबाट राना थारुहरुलाई छुट्याई छुटृै आदिवासी जनजातिको अनुसूचिमा सूचिकृत गर्ने निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ ।
आदिवासी थारुहरु माथि शासन शोषण, दमन, विभेद, कमजोर, खण्डीत, विभाजित एवम् आन्तरीक उपनिवेशीकरण गर्दै कमैया, कमलहरी र दास बनाउने कुनै पनि निर्णय, नीति, रणनीति बिरुद्ध अव मेचि देखि महाकालीसम्मका हामी सम्पुर्ण मुल आदिवासी थारुहरु गोलबन्द र एकिकृत भई शसक्त प्रतिकार र बिरोध गर्न बाध्य हुनैछौ ।
तसर्थ नेपाल सरकारले २०७६ माघ २० गतेको राना थारुहरुलाई छुटै आदिवासी जानजातिमा सूचिकृत गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माँग गर्दछौ । अन्यथा भोली हुन सक्ने परिणामको जवाफदेही स्वयम राज्य हुनेछ । बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
रानाथारु समुदाय अलग सूचीकरण भएपछि सिङ्गो थारु समुदायको जनसंख्या र प्रतिशतमा फरक आउने भएको छ । २०७८ को जनगणनाको तयारी भइरहँदा मूल थारु समुदायबाट रानाथारु समुदायको संख्या अलग गणना हुने भएपछि त्यसको असर आरक्षणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ । सरकारको सो निर्णयले रानाथारु समुदाय खुशीयाली मनाइरहेका छन् भने थारु समुदायमा यसले ठूलो वहस सिर्जना गरिदिएको छ । रानाथारु समुदायलाई थारुबाट अलग सूचीकरण गर्नु थारु समुदाय र तिनको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको बुझाई थारुहरुको छ । तर राना थारु समुदायले लामो समयदेखि सो माग राखेर आन्दोलन गरिरहेकाले सम्मानकालागि अलग सूचीकरण गरिएको सरकारको भनाई छ ।
तल हेर्नुहोस थारु कल्याणकारीणी सभाले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिको पुर्ण पाठ सहित :
प्रेस विज्ञप्ती :
नेपाल एकिकरण भएको २५० वर्ष, ई.सं. १८१६ को सुगौली सन्धी र ईष्ट इण्डिया कम्पनीसंग नयाँ मुलुक प्राप्त भएको भन्दा पहिले देखि नै महाकाली देखि मेचिसम्म नेपाल र भारतमा लाखौं लाखको संख्यामा हामी मुल आदिवासी थारुहरुको ऐतिहासिक थातथलो भएको सर्वविदितै छ ।
नेपाल राज्यको महाकाली देखि मेचिसम्म थरुहट तराईमा समान भौगोलिक अवस्थिति समान भाषा, समान संस्कृति, समान रितीरिवाज, समान संस्कार, समान भेषभुषा, समान समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वातावरण अवस्थिति,जनसंख्या, सघनता र एकरुपता भएको हामी मुल आदिवासी थारुहरु नेपालको थरुहट तराईको भुमी पुत्र हौं भन्ने सर्वविदितै छ ।
वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारद्धारा २०७६ माघ २० गते सोमबारको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले हामी मुल शआदिवासी थारुहरुलाई पुनः कमजोर गर्ने, खण्डीत गर्ने,विभाजीत गर्न,े फुटाउने नीति अन्तरगत मुल आदिवासी थारुहरुबाट राना थारुहरुलाई छुट्याई छुटृै आदिवासी जनजातिको अनुसूचिमा सूचिकृत गर्ने निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ । फुटाउ र शासन गर्ने नीति र थारुहरुलाई आन्तरीक उपनिवेश, दास, कमैया र कमलहरी बनाई राख्ने रणनीति अन्तरगत नेकपा नेतृत्वको सरकार लागेको प्रष्टैछ ।
२०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको अधुरो अपुरो र विभेदकारी संविधानमा गरिएको राज्य पुनःरसंरचनाले थरुहट÷थारुवानको ऐतिहासिक थातथलो, भुगोल, समाजिक सांस्कृतिक,जनसंख्या र सघनतालाई खण्डीत, विभाजित र छतविछत पारि स्थानीय तह, प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशमा थारुहरुलाई कमजोर पार्ने, अल्पसंख्यक पार्ने गुरु योजना तहत माघ २० गतेको निर्णय भएकोमा हामी गम्भीर भएकाछौं ।
बारम्बार राज्य र प्रमुख राजनैतिक दलहरुले बहुसंख्यक मुल आदिवासी थारुहरु माथि शासन शोषण, दमन, विभेद, कमजोर, खण्डीत, विभाजित एवम् आन्तरीक उपनिवेशीकरण गर्दै कमैया, कमलहरी र दास बनाउने कुनै पनि निर्णय, नीति, रणनीति बिरुद्ध अव मेचि देखि महाकालीसम्मका हामी सम्पुर्ण मुल आदिवासी थारुहरु गोलबन्द र एकिकृत भई शसक्त प्रतिकार र बिरोध गर्न बाध्य हुनैछौ ।
तसर्थ नेपाल सरकारले २०७६ माघ २० गतेको राना थारुहरुलाई छुटै आदिवासी जानजातिमा सूचिकृत गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माँग गर्दछौ । अन्यथा भोली हुन सक्ने परिणामको जवाफदेही स्वयम राज्य हुनेछ ।
२०७६÷१०÷२३
.............................
प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी
महामन्त्री
थारु कल्याणकारिणी सभा
