सशस्त्र द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो मूल्य थारूहरूले तिर्नुपरेको थियो !

शब्दमा उत्सव समावेश रहेको भए तापनि वार्षिकोत्सव खुसियाली मनाउने अनुष्ठानमात्र होइन । उपलब्धिहरूको लेखाजोखा, कमीरकमजोरीको वस्तुपरक विश्लेषण एवं भविष्यको कार्यदिशा निर्धारित गर्नु वार्षिकी मनाउनुको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । जिम्मेवारीको महत्व, व्यापकता एवं गहनता बुझेकाले नैं होला, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले सन् २०१८ लाई मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको ७०औँ समारोह वर्ष भनेर घोषणा गरेको छ । चौथाई शताब्दीभित्र दुईटा विश्व युद्धको दंश, शीत युद्धको बीजारोपण एवं उपनिवेशवादको अवपीडक स्थायित्व (कोअर्सिव स्टबिलिटी) अन्त हुने भएपछि उत्पन्न अस्थिरताले निम्त्याउन सक्ने हिंसा तथा प्रतिहिंसाको आकलन गरेर तत्कालीन विश्वका राजनेताहरूले सन् १९४८मा विश्वव्यापी मानवाधिकारको घोषणापत्र जारी गरेका थिए। भनाई नै छ– बुद्धि पु(याउने हो भने प्रत्येक संकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । तत्कालीन युरोपेली एवं अमेरिकी राजनेताहरूले समयसापेक्ष निर्णय गरे र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भयो । त्यसलाई कार्यरूप दिने कठिनाइ भने अहिले पनि यथावत छन ्।

संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राज्यहरूको साझा संस्था भएपनि त्यहाँ निषेधाधिकार भएका पाँच शक्तिशाली महाबलीहरूको हालीमुहाली छ । शक्तिराष्ट्रबीचको सन्तुलनले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का निर्णयहरूलाई निर्धारित गर्ने गर्छ । संसारको आर्थिक स्थायित्वका लागि खडा गरिएका विश्व मुद्रा कोष एवं विश्व वैंंक जस्ता संरचनालाई पनि युरोपेली देश एवं संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो हित संवर्धन गर्नेगरी सञ्चालन गर्छन् । सैनिक वा आर्थिक आधार नरहेको संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्तको शक्तिको स्रोत भने फगत नैतिक बलमा मात्रै निर्भर छ । त्यसैले गर्दा होला, बलियाको बलमिच्याइँ त जे छ छँदैछ, अपेक्षाकृत कमजोर देशहरूले समेत संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्तको प्रतिनिधिका सिफारिसहरूलाई खासै भाउ दिँदैनन् । निरन्तर बेवास्ताका बाबजुद त्यो अन्तराष्ट्रिय आयोगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न भने छाड्दैन । अहिले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्को सदस्य छ । विश्वव्यापीमानवाधिकार घोषणापत्रको ७०औँ वार्षिकोत्सव पनि हो। उर्दुमा एउटा भनाइ छ– ‘मौका भी है, दस्तूर भी है’ । जसको भावार्थ हुन्छ– केही कुरा भनिहाल्ने अवसर एवं आवश्यकता दुवै पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले दश वर्षअघि बर्दियाबाट बेपत्ता पारिएकाहरूबारे जारी गरेको प्रतिवेदनको यो दशौँ वर्ष हो ।
दाहाल नवबाहुनवादी भएका छन् र नियतिले डो(याएको बाटो समातेका छन् । नवाचारी स्वच्छन्दतावाद भट्टराईको नयाँ आस्था हुन पुगेको छ । तिनका पछि लाग्नेहरूको विजोग देख्न सामान्य थारू एवं दलितको अवस्था हेरे पुग्छ ।

प्रश्न अहिले पनि यथावत छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले औल्याएका मुद्दाहरू सम्बोधन भयो वा भएन ? कसैलाई थाहा छैन । प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि उच्च आयुक्तका नेपालस्थित प्रतिनिधि रिचार्ड बेनेटले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबमोजिम नैं भए पनि बेपत्तासम्बन्धी र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले त्यस्ता आयोगको गठन एवं क्रियाकलाप हेर्न पाएनन् । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहना, स्थानीय मानवाधिकारकर्मीहरूको दबाब, तथाकथित राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, मधेसी राजनीतिकर्मीहरूमा दूरदृष्टिको अभाव एवं भारतको निरन्तर प्रयासको संयुक्त प्रभावले गर्दा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको प्रतिनिधिलाई पहिले आफ्नो गतिविधि सीमित गर्दै लग्नुप(यो र अन्ततः उनलाई झिटिगुन्टा कसेर बिदा नै हुनुपर्यो । नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय अनुगमन हटाउने कुरामा चिनियाँ एवं भारतीयहरूको कुरा ठ्याक्कै मिल्ने रहेछ । सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भएपछि नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघको अनुगमन हटाउन सफल भएको कुरालाई भारतीय प्रतिनिधिले बकाइदा आफ्नो उपलब्धिका रूपमा औल्याएका थिए । अहिले युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको सिफारिस प्रतिवेदनले निम्त्याएको कोकोहोलोका पछाडि पनि उत्तर एवं दक्षिण दुवैतिरका छिमेकीहरूको मतैक्य हुन सक्छ । पश्चिमाले तिब्बत उचाल्छन् भन्ने चिनियाहरूको शंका सर्वकालिक हो । भारतका हिन्दुत्ववादीहरूलाई धर्म परिवर्तनको भयले पिरोल्ने रहेछ । छिमेकीहरू नेपालको उत्पीडित समुदायको हित संरक्षणका लागि भने कहिल्यै अग्रसरता लिँदैनन् । त्यस कुराको प्रमाण बर्दिया प्रतिवेदन पनि हो ।

अवलोकन एवं अध्ययनका लागि अन्तर्जालमा सहजै उपलब्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको बर्दिया प्रतिवेदन गातासमेत झण्डै सय पृष्ठको छ । पृष्ठभूमिदेखि उपसंहार, सिफारिस एवं चिसापानी ब्यारेकको नक्शासमेत संलग्न प्रतिवेदनको भाषा रक्षोध्न (ऐन्टसेप्टिक) प्रकृतिको छ जसले भावोन्माद आउन दिँदैन । तर उल्लेख गरिएका तथ्य एवं तर्क आफैँ यतिबिध्न दमदार छन् कि पूरा प्रतिवेदन पढिसकेपछि विचलित नभई बस्न सकिँदैंन । मनमस्तिष्क हल्लाउन केही सामान्य तथ्यांक काफी छन् । बर्दियाबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सैकडौँ व्यक्ति बेपत्ता पारिएका थिए । उच्चायुक्त कार्यालयले संकटकाल लगाइएको नभेम्बर २००१ एवं सन् २००३को संघर्ष विरामबीच १५६ मुद्दाबारे अनुसन्धान गरेको थियो । अक्टुबर २००४ सम्मका घटनालाई जोडेर माओवादीले बेपत्ता पारेका १४ व्यक्तिका बारेमा पनि उच्चायुक्त कार्यालयले खोजबिन गरेको थियो । त्यसमध्ये १२ घटनाको माओवादीले जिम्मेवारी लिए । सुरक्षा निकायले भने योजनाबद्ध मौनता एवं रणनीतिक अनभिज्ञताको नीति अंगीकार गरेर प्रतिवेदनको प्रभावकारितालाई समाप्त गरिदियो। त्यसो हुनका कारण खोतल्न धेरै जाँचबुझ वा विश्लेषण गर्नुपर्दैन ।

आधिकारिक प्रतिवेदन भन्छ– बर्दियाको ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारू समुदायबाट बेपत्ता पारिनेमध्ये ८५ प्रतिशत व्यक्ति थिए । बेपत्ता पारिएका महिला एवं बच्चा सबै थारू समुदायका थिए । बाँकी १५ प्रतिशतबारे प्रतिवेदन भन्छ– ती कि दलित थिए वा अत्यन्त विपन्न परिवारका सदस्य । प्रतिवेदनको आकलनमा लगभग सबै बेपत्ता पारिएकाहरू बेकसुर थिए । कैलालीका प्रतिनिधिसभा सांसद रेशम चौधरीमाथि लगाइएका आरोपलाई बर्दियाका तथ्यहरूको आलोकमा हेर्ने हो भने बल्ल आफ्नै अभिशंसाहरू (कन्विक्सन्स) प्रति शंका उत्पन्न हुन्छ । शासित र शासक बेमेल समुदायका भएपछि तटस्थ अन्वेषणमा शंकाको लाभ कमजोर पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा भने सबैकुरा उल्टो मान्यतामा चल्छ । अल्पसंख्यक समुदायका आरोपीले आफ्नो निर्दाेषिताको प्रमाण स्वयं प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवधारणा नृजातीय राज्य व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्र हो । जननिर्वाचित रेशम चौधरीले बल्ल त्यो कुरा थाहा पाउँदैछन्। बर्दियाका द्वन्द्वपीडित थारू परिवारका वेदना भने राष्ट्रिय चेतनाबाट एक दशकभित्रै अलप भइसकेका छन् । प्रतिवेदन प्रकाशित भएको पहिलो वार्षिकी पारेर एक हुल पश्चिमा राजदूत एवं कूटनीतिज्ञहरू बर्दिया पुगेका थिए । तिनको समूहगत दबाब पनि कुनै काम लागेन। त्यसैले अहिले युरोपियन युनियनको सिफारिसले उब्जाएको कचकच पनि ब्यर्थ हो । राज्य व्यवस्थाले आफ्नै नागरिकसँग विभेदको व्यवहार गर्न थालेपछि बाहिरिया दबाबले त्यसलाई किमार्थ सच्याउन सकिँदैन । जाग्नुपर्ने अन्ततः जनता नै हो । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय जस्ता संस्थाहरूको उपयोगिता निष्पट्ट अँध्यारोमा उज्यालोको आश बचाइराख्नुसम्म हो । आक्रामकरूपले एकात्मक जातीयता एवं नृजातीय वर्चस्ववादको अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा रहेका बेला त्यस्तो सीमित भूमिकाको महत्व पनि कम हुँदैन ।

राजनीतिक वाक्छल

माओवादीहरूका दार्शनिक पथप्रदर्शक मोहन वैद्यले कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्ने ‘मध्यपन्थी मिहिन संशोधनवाद’ वाक्यांशको निहितार्थ उनका देदीप्यमान शिष्यद्वय पुष्पकमल दाहाल एवं बाबुराम भट्टराईले मात्र ठम्याउन सक्छन् । तर माओवादी नेतृत्वले सन् २०१३ पछि आफ्ना सबै राजनीतिक आस्था परित्याग गरेको निष्कर्षमा पुग्न गुरू वैद्य स्वयंका प्रवचनाबारे पनि मनन गरिरहनु पर्दैन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सबभन्दा ठूलो मूल्य थारूहरूले तिर्नुपरेको थियो । तिनका लागि दश वर्षे हिंसक द्वन्द्व त्रासदी ठहरिएको छ । दोस्रो सबभन्दा पीडित समूह दलितहरूको थियो । तिनका लागि पनि सशस्त्र संघर्ष उपलब्धिविहीन सावित भएको छ । तेस्रो योगदान मगरहरूको थियो । राजा पृथ्वीको पालादेखि नै मगरहरू थोरैमा चित्त बुझाउनेमा पर्छन् । गोर्खाली परम्पराअनुसार पाएको भागमा माओवादी पंक्तिका मगर अगुवा मख्ख छन् । तर जनजाति, दलित, मधेसी एवं सामान्य विपन्न सहिदहरूको प्रतीकात्मक हाडखोड जोडेर बनाइएको सिँढी चढेर सत्ताको आसनमा उक्लिएका माओवादी नेतृत्वले बर्दियाका वेदनामा मलम लगाउन के गरे ? आफ्ना सबै गतिविधिको हिसाबकिताब नेत्रविक्रम चन्दले मात्रै होइन, दाहाल र भट्टराईले पनि दिन सक्नुपर्छ। दाहाल नवबाहुनवादी भएका छन् र नियतिले डो(याएको बाटो समातेका छन्। नवाचारी स्वच्छन्दतावाद (नियो लिबटेअिनिज्म) भट्टराईको नयाँ आस्था हुन पुगेको छ । तिनका पछि लाग्नेहरूको विजोग देख्न सामान्य थारू एवं दलितको अवस्था हेरे पुग्छ ।

नेपाली राज्य र समाजका गहिरा अन्तद्र्वन्द्वहरूलाई सतहमा ल्याइदिएर माओवादीहरूले ठूलो योगदान गरेका हुन्। तिनको सान्दर्भिकता एवं उपयोगिता प्रथम संविधान सभाको अवसानसँगै समाप्त भयो । मधेसीहरूले पनि आफ्नो विद्रोहलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् ।

पाली कांग्रेस हाकाहाकी उदारवादी पार्टी हो । घोडालाई पुग्नेगरी चना ख्वाइयो भने पच्न नसकेको दाना लिदीबाट निस्कन्छ र चराहरूले चारो टिप्न पाउँछन् भन्ने तल झर्ने (ट्रिकल डाउन) अवधारणाबाट उदारवाद चल्छ । वर्गीय असमानताबेगर आयाधिक्य हुँदैन, पुँजी निर्माण हुन सक्दैन र लगानी बढ्न पाउँदैन भन्ने मान्यतालाई जतिसुकै प्रजातन्त्रको जलप लगाए पनि त्यो फगत संभ्रान्ततन्त्र रहिरहन्छ । नेकपा (एमाले) दलको नाममा माक्र्सवाद तथा लेनिनवाद रहेको भए तापनि मूलरूपमा त्यो नृजातीय पार्टी हो। आफ्नो नृजातीय समूहको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन ‘खसरआर्य’ जस्तो कृतिम पहिचानलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्नसमेत एमाले हच्किएन । अब त सजावटका लागि समेत एमाले नेतृत्वले निर्णायक तहमा बाहुन पुरूषबाहेक अरुलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैन । एमालेबाट त्यस दलका मधेसी, महिला, दलित वा जनजातिले अपेक्षा राख्ने भनेको वफादारीबापत पाइने बक्सिस मात्रै हो। उत्तरी भारतमा बाबासाहेब अम्बेडकरपछिका सबभन्दा प्रभावशाली नेता रहेका काशीरामले भारतीय जनता पार्टीलाई ‘हरियो घाँसको सेतो सर्प’ भन्थे। आँखा खुला राख्ने हो भने जोगिन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा एमाले भाजपा जस्तै खुल्लमखुला जातीय वर्चस्ववादी दल हो। उत्तर भारतका कम्युनिस्टहरूलाई भने काशीरामले ‘हरियो घाँसका हरिया सर्प’ सँग तुलना गर्ने गर्थे। देख्न नसकिने, जोगिन कठिन र विष पनि कडा लाग्ने । माओवादीहरू कतै उत्तरी भारतका माक्र्सवादी तथा लेनिनवादी जस्ता मात्रै त थिएनन् भन्ने शंका निराधार होइन । थारू वा दलितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हरियो एवं सेतो सर्पको मिलन कतैबाट पनि निरापद देखिँदैन।

मौन सम्मति

दश वर्षपछि पनि बर्दियाका वेदनाले सचेत समूहको मथिंगल खलबल्याउन नसक्नुमा काठमाडौँका विचार निर्माताहरूको मौनता पनि कम जिम्मेवार छैन। सत्ताका ‘टोडी बच्चा’ प्रवृत्तिका केही व्यक्तिले जति नै ठूलो स्वरमा आपत्ति जनाए पनि खसरआर्य सभ्रान्तको नजरमा थारूहरू फगत मधेसी जनजाति समुदाय हो । त्यो भनेको करेलाको तरकारीमा नीमको मसला हालेजस्तै हो । पहाडी जनजातिका आफ्नै मित बुआ, नजिकका मामा वा टाढाका फुपाज्यूहरूलाई त आफूसरह नमान्ने खसरआर्य सभ्रान्तले थारूहरूलाई बराबरीको सम्मान त के दिन्थे र? विचार निर्माणको संवाहक भनेको सञ्चार हो । नेपाली सञ्चारको संसारमा शिक्षित एवं सुसंस्कृत थारूहरूसमेत घोँघी र गंगटोको मुखै रसाउने परिकार रूचाउने तथा माघीमा विलक्षण पहिरनमा सज्जिएर टुँडिखेलमा जात्रा मनाउनेभन्दा बढी महत्व कहिल्यै पाउन सकेनन् । भारतमा मोदीका भक्त सञ्चारकर्मीहरूका लागि ‘गोदी मिडिया’ भन्ने अभिव्यक्ति चलनचल्तीमा छ । नेपालमा खस÷आर्य सरदार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको आशय बुझेर ‘पादुका पत्रकारिता’ गर्ने झण्डैझण्डै मोदीभक्त प्रकृतिकै ‘डोली मिडिया’ उदाएको छ जसले वर्चस्ववादीहरूको मुद्दा सहर्ष र स्वेच्छाले काँधमा बोकेर हिँड्छ । तिनका लागि थारू त के, मधेस पनि अव वैचारिक बहसको विषय रहेन । तिनको ठम्याइमा संविधानले सबै कुराको टुंगो पहिले नै लगाइसकेको थियो, तीन तहको निर्वाचनपछि अब कुनै विवाद बाँकी छैन। युरोपियन युनियनका पर्यवेक्षकहरूले पक्कै पनि कि त कुत्सित मनसायले वा गाँजा तानेर प्रतिवेदन लेखेको हुनुपर्छ ।

सञ्चारपछि उत्पीडितहरूको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने जिम्मेवारी मानवाधिकारकर्मीहरूको हो । काशी, कश्मीर, अजव नेपाल भएकाले नै होला, सम्मानयोग्य सीमित अपवादबाहेक नेपालका अधिकांश मानवाधिकारकर्मीलाई मानवीय अस्मिताभन्दा राष्ट्रियताको चिन्ताले बढी पिरोल्ने रहेछ। खस÷आर्य वर्चस्वप्रति समर्पित रक्षकहरूलाई मानवाधिकारको साटो ‘खआअधिकारवादी’ भने पनि खासै फरक पर्दैन । जनजाति आन्दोलनताका ती खुलमखुला ‘सेतो कमिजवाला’ प्रतिक्रियावादीहरूसँग उभिए । तीनवटै मधेसविद्रोहमा तिनको ‘निष्पक्षता’ तत्कालीन सत्ताको हीत रक्षार्थ प्रयोग भएको थियो । महिला एवं दलितका मुद्दामा ती कृपालु (कान्डिसेन्डिङ) पाराले दयामाया जरूर देखाउँछन् तर वर्चस्वको निरन्तरताका मामिलामा तिनको नृजातीय प्रतिबद्धता धेरैजसो मानवाधिकारकर्मीहरूको मातृदल एमालेभन्दा कति पनि कम छैन मानवाधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी नदिइने प्रधानमन्त्री ओलीको वाचा सुरक्षा संयन्त्रका हाकिमहरूप्रति नभएर सत्ता साझेदार माओवादीप्रति लक्षित हो । बर्दियामा मात्रै १२ बेपत्ताको जिम्मेवारी तिनले लिएका छन्, राज्य संयन्त्रले पीडितहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नसमेत इन्कार गरेको छ । मानवाधिकारको आयुधीकरण (वेपनाइजेसन अफ ह्युमन राइट्स) माओवादीहरूलाई ठाउँमा राख्न ओली एवं उनका स्थायी सत्ताका सञ्चालकहरूलाई खुब काम लाग्छ ।

नेपाली राज्य र समाजका गहिरा अन्तद्र्वन्द्वहरूलाई सतहमा ल्याइदिएर माओवादीहरूले ठूलो योगदान गरेका हुन् । तिनको सान्दर्भिकता एवं उपयोगिता प्रथम संविधान सभाको अवसानसँगै समाप्त भयो । मधेसीहरूले पनि आफ्नो विद्रोहलाई तार्किक निष्कर्षमा पु(याउन सकेनन् । नेपाल अब अर्को युगान्तकारी परिवर्तनको तयारीमा छ । नेतृत्व कसको हातमा पुग्ने हो, त्यो त भावी इतिहासले मात्र देखाउनेछ । तबसम्मलाई बर्दियाका थारू, दलित एवं विपन्नहरूको बलिदानलाई सलाम । तिनको उच्चतम त्याग जनस्मृतिमा अंकित रहनेछ । समय जतिसुकै लागोस्, शहीदको रगत कहिल्यै खेर जाँदैन । नागरिकबाट