काठमाडौं:= कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशमलाल चौधरीले टीकापुर घटनामा जन्मकैद पाएपछि राजपाले संघर्षको सुरसार गरेको छ।
साढे तीन वर्षअघि संविधानविरुद्ध भएको आन्दोलन (तात्कालीन सबै मधेसी पार्टीहरूको सहकार्यमा भएको प्रदर्शन)का क्रममा टीकापुर घटना भएको भन्दै राजपाले आफ्ना सांसदलाई अपराधी घोषणा गर्नुलाई बदनियत भनेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
टीकापुर घटनामा मुछिएका थिए, रेशमसहितका थारू अगुवा। कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैद दिए पनि लक्ष्मण थारूलगायत केही रिहा भएका छन्। बुधबारको फैसलालगत्तै राजपाले अध्यक्षमण्डलको बैठक गरेर नेकपाको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै संघर्षमा जाने घोषणा गरिसकेको छ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले शनिबारदेखि पुनः बस्न लागेको राजपा बैठकले सरकारविरुद्धको संघर्षको खाका तय गर्ने बताए। ‘हामी अहिले छलफलमा छौं’, उनले भने, ‘शनिबारदेखि बस्ने बैठकले एउटा ठोस खाका तय गर्न सक्छ।’ राजपासँग संघर्षको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। तर यसअघिका आन्दोलनदेखि निर्वाचनसम्म सहकार्यमै रहेको संघीय समाजवादी फोरमले भने यस विषयमा मुख खोलेको छैन। प्रतिनिधिसभामा राजपाका १७ र फोरम नेपालका १६ सिट छन्।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्री छन्। कैलाली अदालतको फैसलापछि शुक्रबार साँझसम्म फोरमको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। फोरमका नेता पनि यसबारे मुख खोल्न पनि चाहन्नन्। पार्टीले पछिल्लो घटनाक्रमबारे केही धारणा नबनाएको र त्यसमा आफूले टिप्पणी नगर्ने फोरमका सहमहासचिव प्रकाश अधिकारीले बताए। केही समयअघि सरकारलाई राजपाले अल्टिमेटम दिएपछि फोरमले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूसँग भएको सम्झौताबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जेठमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराएर फोरमसँग मधेस आन्न्दोलनको भावनाअनुरूप संविधान संशोधन हुने बताएका थिए। पार्टी अध्यक्ष यादवसँग छलफल नभएसम्म पार्टीको पछिल्लो धारणा बताउन नसक्ने फोरमका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका प्रदीप यादवको भनाइ छ। ‘अध्यक्षसँग मेरो कुरा हुन पाएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले फोरम के गर्छ भन्ने म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ।’ प्रदेश २ मा फोरम र राजपा दुवैको संयुक्त सरकार बनाए पनि पछिल्लो समयमा राजपा र फोरमबीच खासै संवाद देखिँदैन।
‘टीकापुर घटनादेखि नै चौधरीलाई प्रहरी प्रशासन र एउटा समुदायको तप्काले जसरी प्रस्तुत गरेको थियो, अदालतले त्यसैलाई कानुनी मान्यता मात्रै दिएको छ’, तराईमा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका चन्द्रकिशोरले भने। राजपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको घटनालाई मधेसले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको उनको भनाइ छ। साढे तीन वर्षअघि संविधानविरुद्ध सँगै आन्दोलनमा लाग्दा फोरम र राजपाले नयाँ सविधानमा व्यापक संशोधन मागेका थिए। उनीहरूले प्रदेशको सीमांकनमा समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरू त्यति बेला संविधान सशोधनको खाका नै बनाएर प्रमुख दलहरु र सरकारलाई बुझाएको थियो।(क्ष्रोत:-दैनिक नेपाल्)
