थारुहरु माथी ठूलो अन्याय गर्यो /अहिलेको सरकार नश्लवादी हो :- विनोद थारु

“जन्मकैदको फैसला सुनाएको बालकृष्ण ढुङ्गगेललाई बाहिर ल्याउने, दिपक मानाङ्गेलाई बाहिर ल्याउने, नवराज सिलवाललाई बाहिर ल्याएर चुनाव लडाउने, अनि रेशम चौधरीलाई जन्म कैद गर्ने । यो त सिधै विभेदपुर्ण हो । त्यही भएर मैले भन्छु यो नशलबादी सरकार हो, आफुहरु गरे ठिक, अरुले गरे बेठिक ।”

कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषि रहेको भन्दै रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो । ७ भदौ २०७२ मा टिकापुरमा भएको थारुवान र अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलनका क्रममा एक नाबालक र ८ सुरक्षाकर्मीको मृत्युभएको थियो । मुद्दाका ५८ प्रतिवादीमध्ये २७ जना थुनामा छन् । बाँकी ३१ जना फरार छन् । फरार रहेकै अवस्थामा गत आम निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जितेका रेशम चौधरीलाई १९ पुसमा सांसदको सपथ गराइयो । चौधरी अहिले कारागारमै छन् । चौधरीसँगै हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृज मोहन डगौरा, राजेश चौधरी, विरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सिताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई पनि जन्मकैद फैसला भएको छ । उनीहरुमध्ये श्रवण चौधरी नावालक रहेकाले उनलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने भनिएको छ ।  अदालतले अन्य १२ जना प्रतिवादीलाई तीन वर्ष र एकजना छ महिना कैद सुनाएको छ । छ महिना कैद फैसला हुनेहरुमा लक्षण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, जीतबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशानलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, सन्तोष थारु चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरी छन् । उनीहरुमध्ये चुन्नीराम बाहेकले कैद भुक्तानी गरीसकेकोले २२ गते नै थुनामुक्त भए भने चुन्नीरामको ३० फागुनमा छ महिना कैद पुगेको छ । यो फैसला प्रति सर्मथन र असमर्थन दुबै किसिमको प्रतिक्रिया आईरहेका बेला थारु कल्याण कारणी सभाले भने बिभेदपुर्ण भनेको छ । जन्मकैदको फैसला न्याय संगत नभएको भन्दै थारु कल्याण कारणि सभाले छानविन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राखेको छ । यदि त्यसरी न्याय नदिईए आफनो हक, पहिचान र अधिकारका लागी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । प्रस्तुत छ, यसै बिषयमा थारु कल्याण कारणी सभा बाँकेका अध्यक्ष बिनोद थारुसँग साथी प्रेम विश्वकर्माले गर्नुभएको कुराकानी ।

१. टिकापुर घटना र न्यायलयको फैसला बारे तपाईकोहरुको प्रतिक्रिया के छ ? 
राजनितिक सम–सामयिक घटनालाई लिएर थारुहरुकै पहिचान र अधिकारका लागी हामी आन्दोलनमा थियौ र छौं । त्यही आन्दोलनकै क्रममा ३ बर्ष पहिले कैलालीको टिकापुरमा ठुलो घटना घट्यो, २०७२ साल भदौ ७ र ८ गते । त्यो घटनालाई हामीले पनि अकल्पनिय घटना मानेका छौं । हामीलाई पनि दुख लागेको छ, नघट्नु पर्ने घटना घट्यो ।

तर राजनितिक आन्दोलनका बेला घटेको घटनामा २६ जनालाई राजवन्दी बनाईयो । जसमा थारुहट आन्दोलनका नेताहरु रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु सहितका अन्य थारु नेताहरु परे । र अहिले जिल्ला अदालत कैलालीले फैसला सुनाएको छ । जुन फैसला बिभेदपुर्ण तरिकाले गरिएको छ, किनकी यो एउटा राजनितिक घटना हो ।

लक्ष्मण थारु सहितका केही राजवन्दीहरुलाई रिहा पनि भर्खरै गरियो, ३ बर्षको कैद सजाय सुनाएर । र रेशम चौधरी लगायत ११ जनालाई जन्मकैद जुन सजाँए सुनाईएको छ । त्यो थारु कल्याण कारणी सभा बाँकेको तर्फबाट र सम्पुर्ण नेपालका ४० लाख थारुहरुकै तर्फबाट स्विकार योग्य छैन । यसमा बिभेद पुर्ण फैसला गरिएको हाम्रो बुझाई छ । 

२. कुरा रेशम चौधरीको मात्र होइन होला नी, नेपालमा अहिले यस्ता थुप्रै मुद्धा छन ? जसको टुंगो लाग्न निकै मुस्किल परिराख्या छ ? यतातिर तपाईको ध्यान, मुल्यांकन केही छैन ?
संघिय नेपालमा भएका सबै कुरातर्फ हामीले ध्यान दिई रहेका छौं । संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारका कामकारबाहीलाई पनि हेरी रहेका छौं । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डाक्टर सिके रावत सँग नेपाल सरकारले ११ बुँदे सहमति गर्यो । जसले संम्झौता पछि पनि विखण्डनको नारा लगाउन छोडेको छैन ।

हामीले संञ्चारमाध्यमबाट सुनि रहेका छौं । यही निर हाम्रो खेद छ, की एउटा पहिचान र अधिकारको मुद्धा लिएर हिड्नेलाई जन्मकैदको फैसला गरेर जेलभित्र हुल्ने अनि जसले देश विखण्डनको नारा लगाउदै हिड्छ उसलाई अग्गालो हालेर खुला छोड्दिने । यो कहाँको न्याय हो । यस्तो किसिमको न्यायलाई हामीले स्विकारेका छैनौं ।

र अर्को कुरा यो, संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको कुरा गर्दा खेरी, मेरो बुझाईमा मैले पनि बारम्बार भनि राखेको छु, सामाजिक बिभेदको अन्त्य गर्नुहोस । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुहोस, यो तिनै तहको सरकार र संघियता मजाले सफल हुन्छ । 

३. जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा, दिगो शान्ति छाउछ, विकासले गति लिन्छ, त्यसै कारण पनि दुई तिहाईको बहुमत सहित नयाँ सरकार उदायो, तर अझै पनि जनताका गुनासा, आसाहरु निरासामै छन भन्ने यहाँहरुको भनाई हो ?
अब जनताले बहुमत दिएर नेकपालाई बिजयी गराए । जनताले चाहिई रहेका थिए, अहिले शान्ति होस, विकास होस । तर यिनै पछिल्ला दिनहरुमा देखिएका घटनाक्रमहरुले गर्दा जब रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सुनाईयो । उ ३४ हजार मत पाएर बिजयी भएको उम्मेदवार कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट । जसले यति धेरै विश्वास गरी आफनो मत दिए ।

अनि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा मतको कदर नगर्ने, भने यो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ नै भएन । यसलाई कसरी मान्ने, जबकी भर्खरै सासंदका रुपमा सपथ पनि गरिसकेको ब्यक्ति हो । यो भन्दा पहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन लड्न दियो (वारेसनामा) मार्फत दियो । फेरी सपथ खान साथ भित्र हालिदियो ।

अनि फेरी जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाउने । त्यसकारण यो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन । मैले यसलाई भन्छु, एउटा नशलवादी र तानाशाह सरकारको परिचय दियो ।

४. न्यायधिस परशुराम भट्टराईको इजलासले मुख्य आरोपी रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला ग¥यो, त्यो बिभेदपुर्ण भयो भने कस्तो हुनपर्थ्यो भन्ने यहाँको भनाई ? पिडीतले न्याय त पाउनै पर्यो नी हैन ? त्यहाँ पनि त नाबालक सहित देशकै राष्ट्र सेवक प्रशासकहरुको ज्यान गएको छ ?
हामीले पटक–पटक भनीरहेका छौं, यो घटना एकदम अकल्पनीय घटना घट्यो । हामीले पनि यसलाई दुखत मानेका छौ । तर यो एउटा राजनितिक घटना हामीले भनेम, यो भन्दा अगाडि झापा काण्डमा केपी ओलीले कयौं मान्छेलाई मारेकै हो, यो सबैलाई अवगत नै छ ।

यो इतिहास साँची छ, त्यस्तै ०४६ सालमा सुर्य बहादुर थापाको नेतृत्वमा आन्दोलनकारीहरुले कति प्रहरीहरुलाई बाँधेर पनि पिट्यो, पञ्चयती ब्यवस्थामा कतिलाई यातना पनि दिईयो, त्यसैगरी प्रचण्डको नेतृत्वमा १० बर्षे जनयुद्ध हुँदा १७ हजार र्निदोश ब्यक्तिहरुले शाहदत प्राप्त गरे । त्यसैगरी मधेसी जनअधिकार फोरम (तत्कालिन) र नेकपा माओवादी रौतहट (गौर) काण्डमा दुबै तर्फको युद्ध भएपछि राइस मिलमा २३ जना मरे ।

त्यस्ता राजनितिक घटना र तिनै ब्यक्तिहरु सिंहदरबार र बालुवाटारमा छदैछन । कोही प्रधामन्त्री छन, कोही मन्त्री भईसकेका छन । तर हाम्रो एउटा पहिचान र अधिकारको मुद्धा लिएर रेशम चौधरी मात्र होइन की नेपालका ४० लाख थारु त्यही आन्दोलनमा उत्रेका बेला यो घटना घट्न गयो । र, यो घटना हामीले भनेम, राजनितिक घटना हो । तर पनि नेपाल सरकारले एउटा छानविन आयोग गठन गर्यो ।

एमनेष्टीले प्रतिवेदन तयार गर्यो, टिकापुर घटनाको बारेमा, यसैगरी हुमन राइटसले पनि घटनाको बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्यो । र ग्रिसलाल चन्द्रको नेतृत्वमा आयोग गठन भएपछि अर्को प्रतिवेदन तयार पार्यो । हाम्रो त्यही माग छ, की नेपाल सरकारले ति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस । त्यो प्रतिवेदनलाई किन लुकाएर राखेको छ । त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेर, त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर न्याय गर्न पर्यो ।

यो राजनितिक घटनालाई राजनितीक तरिकाले नै हल गर्न पर्यो । किन की, रेशम चौधरी सहित ११ जना माथी भएको जन्मकैदको फैसला लाई लिएर सम्पुर्ण थारुहरु आक्रोशित छन । यसले सामाजिक सद्भाव खलबलिन पनि सक्छ । त्यसकारण यस्तो नहोस भन्ने मेरो पनि चाहना छ । 

५. तपाईले भनेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएपछि यदी दोषि पाईएको खण्डमा त्यसपछि हुने फैसलालाई मान्नुहुन्छ त ?
न्यायधिस परशुराम भट्टराईको इजलासले जुन फैसला गर्यो । यो बारेमा हामीले पटक–पटक भनीराखेका छौं । यो पहिलेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरियोस । यदी दोषी छन भने सजाँय भोग्न तयार छौं भनेर हामीले पनि भनीराखेका छौं । यो त हाम्रो जोडदार माग हो । तर नेपाल सरकारले लुकाएर राखी रहेको छ ।

उनीहरुलाई थाहा नै छ की यो प्रतिवेदनमा त्यस्तो केही देखिएको छैन । टिकापुर घटनामा पिडीत थारुहरु नै देखियो । किनकी ७ गतेको घटना पछि ८ गते थारुको घर छानी–छानी करर्फुको समयमा सेना र प्रहरीको बीचमा ५१ जना थारुको घर जलाईयो । रेशम चौधरीकै रिसोर्ट र एफएम पनि जलाईयो । त्यसकारण यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरीयोस र त्यही अनुसार न्याय दिईयोस भन्ने हाम्रो माग हो । 

६.तपाईहरुले उठाउनुभएको रेशम चौधरीको मुद्धामा राजनितिक दलहरु पनि त एकमत देखिन्न नी ?
यो राजनितिक मुद्धामा हामी सम्पुर्ण थारुहरु एक जुट छौं । यो पहिचान र अधिकारको मुद्धा हो । काठमाडौं उपत्यका लगायत २३ वटै जिल्लामा हामीले थारु कल्याण कारणि सभाकै नेतृत्वमा यो मुद्धालाई लिएर बैठक बसाई सकेका छौं । वडा, गाउँ सम्म पनि गई रहेका छौं । यो मुद्धालाई सरकारले राजनितिक घटनाकै तौरले हेर्नु पर्छ ।

यो टिकापुरको घटनालाई नेपाल सरकारले, नेपालको न्यायलयले राजनितिक घटनामा हेरेर तुरुन्त बिना शर्त रिहा गर्नुपर्छ । किन की भोली गएर हामी पनि यो सद्भाव नखलबलियोस भन्नेमै छौं । हाम्रो थारु कल्याण कारणि सभाको नेतृत्वमा हरेक जिल्लामा हाम्रो एउटै एजेन्डा छ ।

की पुन : हामीले सद्भाव नखल्बलिने गरी बिना शर्त रिहा गर्नुपर्छ । र आगामी दिनमा यो न्याय हेरेर हामी हाम्रो पहिचान र अधिकार संबिधान शंशोधन मार्फत सम्पुर्ण जातजाति समुदायको हक अधिकारलाई टेकेर यो देशलाई समृद्ध नेपालमा लैजानु पर्छ भन्ने हो ।

७. उसो भए रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई आम माफी दिनुपर्छ भन्ने संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
दोषि नै छैन भने केको आम माफी ।

८. न्यायलयले गरेको फैसलालाई उल्टाउन मिल्दैन होला नी फेरी ?
त्यो दोषि नै छैन, आम माफी कसरी भन्ने । दोषि भएको भए जुन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ, निकाल्न पर्यो नी त । यो त के हो भने एउटा थारुको छोराले केही गर्न सक्दैन, मैले फेरी कुरा गर्दा खेरी जातियताकै कुरा आउछ, त्यो थारुको छोरा हो, न अघि कोही छ, न पछि कोही छ, उ दोषि भएको भए ३४ हजार बहुमत दिएर कसरी जीताउथे त्यहाँका जनताहरु ।

त्यहाँ थारु मात्र होइन नि त, गै्रर थारुहरु पनि भोट दिएछन, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा,  उ दोषि नै भएको भए किन उसलाई चुनाव लडाउनु पर्थ्यो । किन नेपाल सरकारले क्षतिपुर्ति दिन्थ्यो । हाम्रो त घर जलाईयो नी त, क्षतिपुर्ति दियो । त्यले गर्दा आममाफी भन्ने कुरै भएन ।

अब तपाईको जन्मकैदको फैसला सुनाएको बालकृष्ण ढुङ्गगेललाई बाहिर ल्याउने, दिपक मानाङ्गेलाई बाहिर ल्याउने, नवराज सिलवाललाई बाहिर ल्याएर चुनाव लडाउने, अनि रेशम चौधरीलाई जन्म कैद गर्ने । यो त सिधै विभेदपुर्ण हो । त्यही भएर मैले भन्छु यो नशलबादी सरकार हो, आफुहरु गरे ठिक, अरुले गरे बेठिक । अथवा रेशम चौधरीले आफनो ब्यक्तिगत लडाई लडेको भए, ब्यक्तिगत घटना घटेको भए मैले मान्थे ।

यसमा जातियताको कुरा आउदैन । थारुवट आन्दोलनको क्रममा त्यहाँ एसएसपी सहित ७ जना प्रहरीमध्ये एउटा थारु प्रहरी जवान पनि त छ । यदि जातिय आन्दोलन भएको भए त हामी त्यही थारुलाई बचाउने थियौ नी त । तर त्यहाँ त्यो छैन । यो एउटा राजनितीक हिसावको क्रान्ति हो यो । 

९. टिकापुर घटनाका पीडितले न्याय पाउनु पर्छ, र रेशम चौधरी लगायतका थारुहरुले पनि न्याय पाउनु पर्छ ? यसको उत्तम विकल्प के हुन्छ उसो भए ?
हजुर, न्याय सबैले नै पाउनु पर्छ । न्यायको कुरा गर्दा खेरी १७ हजार नागरिक मरे, उनीहरुको न्याय खै ? नेपाल सरकारले कुन हिसावले त्यो समस्या समाधान गर्यो । कसैलाई क्षतिपुर्ति दिने राजनितिक आन्दोलन गरेर । यो हाम्रो ब्यक्तिगत लडाई होइन नी त, ४० लाख थारुहरुको लडाई हो । पहिचानको लागी हो, आफनो अधिकारको लागी हो ।

राजनितिक अधिकारको लागी हो, हामीले यो कुरा त पाउन पर्यो नी त । यो भन्दा पहिला १७ हजारले शाहदत प्राप्त गरे, टिकापुर घटनाको तुलना गर्ने हो भने ०४६ सालमा पनि घटना घटेको छ । तपाईको झापा काण्डमा पनि त्यतिकै घटना घटेको छ ।

उनीहरुलाई के गरेर नेपाल सरकारले समस्या समाधान गर्यो । तर आज सम्म उनीहरु प्रधानमन्त्री नै बनेका छन । बालुवाटारमा छन, सिंहदरबारमा छन । हाम्रो भनाई त्यही हो, यदी साँच्चीकै रेशम चौधरी दोषि हो भने प्रचण्ड र केपी पनि दोषि हो, उनीहरुलाई पनि जन्मकैदको सजाँए सुनाउनु पर्छ । गौरकाण्डको उपेन्द्र यादव पनि दोषि हो । उसलाई पनि जन्मकैदको सजाँए सुनाउनु पर्छ । 

१०. उपेन्द्र यादव सरकारमै हुनुहुन्छ, यो मुद्धालाई उठाउने भनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नै बढी देखिन्छ, अरु मुद्धाले पनि देशमा गञ्जागोल बनाईरहेको स्थिती छ ? अब तपाईहरु अन्य कुनै विकल्पमा जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब यस्तो छ, हामी बैठकमैं छौं । आन्तरिक छलफल भईरहेको छ । बैठकबाट नै ठोस निर्णायहरु हुनेछन । रेशम चौधरीको मुद्धा मात्र होइन यो देशको बर्तमान अवस्थाका बारेमा पनि हामीले निर्णाय लिने छौं । सकभर शान्तिपुर्ण नै आन्दोलन गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो । र सामाजिक सद्भाव नखल्बलीयोस ।

र हाम्रो एउटै निर्णाय छ, सामाजिक बिभेद अन्त्य भएपछि मात्र समृद्ध नेपाल र यो देशले शान्ति पाउँछ । किनकी सम्पुर्ण नेपाली जनतालाई यो पछिल्ला राजनितिक गतिविधि हेरेर उनीहरुलाई थाहा भईसकेको छ की, थारुहरु एउटा राष्ट्रप्रति बफादार छन । थारुहरु राष्ट्रका धर्ति पुत्र हुन । यिनीहरु आफनो हक, अधिकार, पहिचानको लागी आन्दोलन गरे ।

देशलाई विखण्डन गर्न चाहान्न । र सहन पनि सहदैन्न । चाहेको पनि होइन्न, यस कारण थारुहरु धर्ती पुत्रको नाताले एउटा सामाजिक सद्भाव नखलबलियोस, त्यसैगरी टिकापुर घटनालाई नेपाल सरकारले राजनितिक रुपमा लिएर न्याय दिनु पर्छ, भन्ने बाहिरबाट पनि त्यही आवाज आई रहेको छ । 

११. न्याय नपाए आन्दोलन गर्ने तपाईहरुको योजना छ, भनेपछि यसमा कुन–कुन पार्टीको समर्थन छ ?
हामीलाई पार्टी सँग मतलव होइन । 

१२. देशका हरेक परिवर्तन र यस्ता ठुला मुद्धाको टुंगो राजनितिक रुपमै लगाइएको छ नी त ? विगतको इतिहास केलाउँदा ?
सुन्नुहोस, एउटा थारु कल्याण कारणि सभा बाँकेको आवाज हो मेरो, सम्पुर्ण राजनितीक पार्टी, सर्वप्रथम नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार र प्रतिपक्षमा भएको नेपाली काँग्रेस, भर्खरै सरकार छोडेको राजपा अनि राप्रपा ।

यो मुद्धा, यदि साँच्चीकै देश समृद्ध बनाउने हो भने देशलाई शान्त बनाउने हो भने, देशमा सामाजिक सद्भाव कायम राखी राख्ने हो भने राजनितिक रुपले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । नत्र भोली गएर जहाँ बिभेद, त्यहाँ द्धन्द्ध हुन्छ, यो । 

१३. उसो भए हजुरले बाँकेबाट न्यायका लागी नेतृत्व लिनुहुन्छ ?
बाँकेको थारु कल्याण कारणि सभाको अध्यक्षको नाताले आफै यसको नेतृत्व गर्छु । किनकी म बाँके जिल्लाकै थारुको एउटा जिम्मेवार संस्थाको अध्यक्ष पनि हो । 

१४. यदि मुद्धाको टुगों राजनितिक रुपमा लगाईएन भने देशैभरीका थारुलाई सडकमा ओराल्नु हुन्छ ?
हामीले भनीरहेका छौं, हामी शान्तिपुर्ण रुपमा आन्दोलन गछौं । दबाब दिन्छौं ।

१५. नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको पार्टीका क्रियाकलाप प्रति तपाईहरुको मुल्याकंन ?
अब विप्लवको बारेमा मैले प्रतिक्रिया नदियौं । किन की उता तिर नेपाल सरकार र विप्लव बीच के छ ? राजनितिक एजेन्डा हो, यसमा हामीलाई केही सरोकार छैन ।

तर सबैलाई मेरो आग्रह छ, थारु कल्याण कारणि सभा बाँकेले सब भन्दा, सर्वप्रथम हामी सम्पुर्ण जना मिलेर सामाजिक बिभेदको अन्त्य गरेर, नशलवादी सोच र विचारको अन्त्य गरेर, भ्रष्टाचारको विरोधमा लागेर, यो समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्छ ।

शान्तिमै कुनै पनि निकास निकाल्दा खेरी राम्रो हुन्छ, र हाम्रो देश सम्पन्न हुन्छ । 

१६. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डाक्टर सिके रावत सँग सरकारले भर्खरै ११ बुदेँ सहमति गरेको छ ? अरु यस्ता मुद्धा धेरै छन ? तपाई एउटा जिम्मेवार युवा पनि हुुनुहुन्छ ? के हाम्रो देशमा राम्रै भईरहेको छ त ?
मलाई एक जना साथीले आज मात्र भन्नुभयो, बिनोद जी तपाईले ३ बर्ष पहिले जुन कुरा भन्नुभएको थियो, ठाक्कै आज त्यही कुरा भईरहेको छ । हुन त म युवा हो, मैले २०५४ साल देखी राजनितिलाई धेरै नजिकबाट केलाई सकेको छु । किनकी काठमाडौंमा अध्ययनको बेला धेरै राजनितिक दलका नेता सँग गइरहन्थे र बस्थे ।

नयाँ संविधान जारी हुने बेला मैले भने सधैको लागी आन्दोलन त हुन्छ, एक, दुई, तीन महिना होस तर आन्दोलन सधैका लागी वन्द गर्नुपर्छ । यो सम्पुर्ण राजनितिक दल, नेपाल सरकारलाई हाम्रो आवाज नै थियो । की हामीले सबैलाई मिलाएर, संबिधानमा सबैलाई अटाउने गरेर लग्नुहोस, नत्र यहाँ नेपालमा अर्को शक्ति उदय हुने बेर छैन ।

भनेर मैले त्यतिबेला राखेको हो । हेर्दा हेर्दै  ठाक्कै ३ बर्ष पछि यही दुई, चार दिन देखी घटना अर्कै–अर्कै उकालो, ओरालो गर्दा–गर्दै यो देश चाँही अर्कै रुप लिई सकेको छ । आज एकतिर विप्लव, अर्कातिर स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन (डाक्टर सिके रावत), उतातिर रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई भएको जन्म कैदको फैसलाले पुरै थारुहरु आक्रोशित छन ।

एक तिर सरकार छ, एकतिर प्रतिपक्ष छ । कति गाहे छ अहिले, देश विखण्डको नारा लगाउन सिके रावत सँग ११ बुदेँ संम्झौता गर्यो, विखण्डन नहोस, त्यही हिसावले विप्लवलाई वार्तामा ल्याउनु पर्यो, रेशमको मुद्धा पनि टुंगोमा पु¥याउनु पर्यो । बिभेदमा परेकालाई मिलाएर लग्दा खेरी शान्ति हुन्छ ।  नत्र भोलीको दिनमा यो १० बर्ष भित्र नेपालमा जे पनि हुन सक्छ । किन की एकतिर राप्रपा नेपालले राजा फर्काउने कुरा गर्दै छ ।

हिन्दु राष्ट्र ल्याउने कुरा गरि रहेको छ । अहिले यि कुरालाई हेर्दा नेपाल सरकारलाई धेरै चुनौती देखि रहेको छु । त्यस कारण यदि समयमै ध्यान पु¥याएन भने दुर्घटनामा पर्न सक्छ यो देश । 

–साभार : गुडन्यूज राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाबाट ।