टासी टेवा डोल्पो,,
{ थारू आन्दोलनलाई दबाएलगत्तै बडघरका सदस्यलाई थुनामा राख्नेले अखण्ड सुदूरपश्चिम समर्थकलाई किन छुन नसकेको होला ?}
।|।
१४ जुन २०१४ मा दुईजना डोल्पो समुदायका नागरिक धो, हाल डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका राज्यसत्ताको सिकार हुन पुगे । साथै, करिब १० जना युवालाई समातेर सुलिगाढ, दुनै नेपाली सेनाको बन्दीझैँ झन्डै १० दिनसम्म कोचे । सुरक्षा दिन बसेका पुलिस र सशस्त्र सेनाको समूहविरुद्ध केही पनि उजुरी नदिन खबरदारी गर्दै ‘तिमीहरू भोटे र हामी नेपाली’ भन्ने स्मरण गराइएको तीतो क्षण तथा कालो दिन थियो त्यो । एक दिनअघि मात्रै हरेक गाउँले घरघरको ढोकामा लात्ती हान्दै फुटाएको कहाँ बिर्सन सकिएला र ? तैपनि समुदायबाट विरोध भयो । सिंहदरबारले भने अझैसम्म त्यसलाई सुनेको छैन । सो घटनाबाट तयार पारिएको सरकारी रिपोर्ट झन् कता हो कता ! ‘भोटे’को पनि कुरा कसैले सुन्ला र ?
त्यसको केही महिना नबित्दै हरेक गाउँका पुरातात्विक महत्व बोकेका गुम्बाबाट एकाएक सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहरका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिएका मूर्ति शृंखलाबद्ध रूपमा चोरी हुन थाले । जिल्ला पुलिस अझै चोर खोज्दै छ या छैन, यकिनसाथ भन्न सकिँदैन । यस्तै मौका छोपी केही महिनाअघि मात्र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले डोल्पोको धोमै एउटा अत्याधुनिक पुलिस चौकी निर्माण गर्ने र त्यसका लागि दश करोडसम्म खर्च गरिने घोषणा गरे । धोलाई नेपाल, भारत र चीनको पर्यटन तथा आर्थिक केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न सघाउने मन्त्रीको भनाइ थियो । यहाँ के प्रश्न उठाउन सकिन्छ भने के हो अत्याधुनिक पुलिस चौकी भनेको ?
के प्रदेशमन्त्रीले धोको स्थानीय गाउँपालिकाको सरकारका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र हरेक वडाध्यक्षसँग यस विषयमा छलफल गरेर बोलेका हुन् । हो भने कस्तो खालको छलफल भयो र छलफलमा विगतको राज्यको ज्यादतीबारे पनि छलफल भयो वा भएन ? समावेशिता र प्रतिनिधित्वको सवाल र विगतको सत्ता र उत्पीडित समुदायको असमान शक्ति सम्बन्ध र उत्पीडित समुदाय, विशेषगरी विपन्न सदस्यले कस्तो राज्यसत्ताको व्यवहार व्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने सेरोफेरोमा सो छलफललाई बुझ्न छुट्टै गहन अध्ययन आवश्यक छ । यो लेख विशेषगरी ‘पुलिस स्टेट’ र उत्पीडित समुदायको सम्बन्धलाई केलाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहनेछ ।
प्रहरी र उत्पीडित समुदायको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने बुझ्नुअघि केही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई यहाँ राखौँ । बेलायती पत्रिका गार्डियनको लामो लेखमा जेम्स फरमन जुनियर अमेरिकाको विगत बीस वर्षको ‘रोक र खोज’ (स्टप एन्ड सर्च) स्टेट कानुनी नीतिले श्वेत र अश्वेतबीच असमानताको खाडल झन् बढाइरहेको तर्क गर्छन् । वकिल जुनियरले न्याय सम्बन्धित रिपोर्ट संलग्न गर्दै विशेषगरी मिसौउरी स्टेट र अन्य ठाउँमा पुलिस प्रशासनले ट्राफिक नियन्त्रणबाट स्थानीय सरकारका लागि धेरै रकम उठाएको यथार्थ उदांगो पारेका छन् ।
सडकबाट बन्दुक नियन्त्रण गर्ने ध्येयबाट सर्वसाधारण तथा विशेषगरी उत्पीडित अश्वेत समुदाय र व्यक्तिलाई बढी रोक्ने, प्रश्न गर्ने गरेको तथ्यले सुरक्षाका नाममा पुलिस प्रशासनले यथार्थमा सो समुदायका सदस्यलाई न्यायमा हैन, अन्यायको प्रक्रियामा डोर्याउन प्रेरित गर्छ भन्ने देखाउँछ । जसका कारण विशेषगरी अश्वेतको संख्या अमेरिकी जेलमा छयाप्छयाप्ती बढेको र त्यसले सो समुदायको रोजगारीमा नकारात्मक असर पारेको फरमन स्विकार्छन् । एक हिसाबले विगतभन्दा पुलिसमा अश्वेतको संख्या बढे पनि खासै त्यसको असर नभएको लेखले इंगित गरेको देखिन्छ ।
अश्वेतबाहेक अमेरिकामा पुलिसको सम्बन्ध यहाँको आदिवासीसँग झन् दयनीय छ । विगतको आदिवासीसँग गरिएको सन्धिलाई अमेरिकी सरकारले गरेको बेवास्ता प्रस्टै छ । ‘द पुलिस किलिङ नो वन इज टकिङ अबाउट’मा सन् १९९९ देखि २०११ सम्म ४७ राज्यको विश्लेषणात्मक अध्ययनको सहयोग लिँदै स्टेफनी उडवार्ड अमेरिकामा अरू कुनै समूहभन्दा अमेरिकन आदिवासी पुलिसबाट मारिएको र मारिने सम्भावना भएको तथ्य उजागर गर्छन् । साथै, पुयालुप ट्राइबकी ३२ वर्षीया गर्भवती ज्याक्लिन सालयेर्सलाई पुलिसले वासिङ्टनमा मारेको घटना उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मिडियाले समेत यहाँका आदिवासी मारिएको घटनालाई बेवास्ता गरेको उडवार्ड लेख्छन् ।
राजनीतिक व्यवस्थाबाट तिरस्कृत भएका समुदाय पुलिस हिंसाको सिकार हुनु नौलो होइन । कतिपय राज्यमा अश्वेत र आदिवासी अमेरिकीप्रति पुलिस प्रशासन खनिएको देखिन्छ ।
विश्लेषक के एस सुब्रह्मण्यमले भारतमा ‘पोलिटिकल भ्वाइलेन्स एन्ड द पुलिस इन इन्डिया’ पुस्तकमा कानुनलाई निरीह बनाउन प्रहरी आफैँ लागिपर्छन् भनेका छन् ।
सुब्रह्मण्यमले इन्काउन्टर, आदिवासी र दलित अधिकारको वकालत गर्ने व्यक्तिको अपराधीकरण गर्न, उत्पीडित समुदायको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हिंसाको रूप दिन, उत्पीडित समुदायलगायत विशेषगरी पीडितलाई नै उल्टै सम्झौता गर्न बाध्य बनाउने, निर्दोषलाई न्याय प्रक्रियाबाट विमुख बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने र अरू थुप्रै अन्याय गर्न प्रहरी प्रशासन पछि नपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, अखिल गुप्ताले ‘रेड टेप’ किताबमा मिसेल फुको र जियोरजियो अगाम्बेनको तर्कको सहयोग लिँदै राज्यसत्ताको नीति र कार्यक्रमले गरिबीलाई बढावा दिने बताउँदै सो असमान सम्बन्धमा र समाञ्जस्य बनाइएका हिंसाका रूपमा विशेषगरी उत्पीडित समुदाय नै सिकार हुने र यसमा प्रहरीको भूमिका हुने उल्लेख गरेका छन् ।
सत्ता र निर्वाचनमा समेत प्रहरीको सत्तापक्षीय भूमिका रहने टोरोन्टो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वियाट्रिस ज्यारेग्युको पुस्तक प्रोभिन्सियल अथोरिटीबाट स्पष्ट हुन्छ । यसमा ज्यारेग्युले छुटाएको ब्रिटिस साम्राज्य विस्तार र इस्ट इन्डिया कम्पनीमा प्रयोग गरिएको हिंसा र त्यसमा प्रहरीको भूमिका आजको भारतसम्म कसरी निरन्तर दोहोरिरहेको छ, यो महत्वपूर्ण विषय हो । सत्ताको स्थायीकरणमा प्रहरीको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । त्यसैले पनि भारतमा बढ्दो हिन्दू अतिवादीको आक्रमण होस् अथवा अमेरिकामा मारिने अश्वेत तथा आदिवासी प्रहरीको भूमिका जटिल देखिए पनि सदैव सत्तापक्षीय रहने गरेको छ ।
के त्यसो भए नेपालमा प्रहरीको भूमिका उत्पीडित समुदायमैत्री देखिन्छ ? के यो सत्तापक्षीय छ ? यसका निमित्त कुनै इतिहासको घोकन्ते विद्या पल्टाउन आवश्यक नपर्ला । गाई मारेको नाममा कैयौँ उत्पीडित समुदायलाई जेलमा कोचेको र त्यसमा प्रहरीको सो समुदायप्रतिको व्यवहारको यथार्थ केलाउनु जरुरी छ । कसरी प्रहरी सामाजिक न्यायको नाममा सत्ताप्रति बफादार रहँदै आएको छ, कसरी समाजका हरेक ओहोदामा अन्याय र असमानताको बिज छर्दै छ बुझ्न र लेख्न यो पंक्तिकार आवश्यक देख्छ । साथै, प्रहरीको उग्र पुरुषत्वले कसरी एउटा तिरस्कृत समुदायको पुरुषत्वलाई दबाउँछ र त्यस असमान सम्बन्धले कसरी समाजमा पितृसत्तालाई बलियो बनाउँदै त्यसलाई घनीभूत रूपमा स्थापित गर्न लैंगिकताको सवालमा यसले भूमिका खेल्छ भन्ने महत्वपूर्ण आयाम उजागर हुन्छ ।
संविधानसभाले आदिवासी जनजाति, मधेसी, तथा दलित नेतालाई किनारा लगाइरहेको बखतमा विगतको मधेस र थारू आन्दोलनमा ४० भन्दा बढी आन्दोलनकारी सहिद हुनमा के प्रहरी तथा सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको हात थिएन ? थारू आन्दोलनलाई दबाएलगत्तै बडघरका हरेक सदस्यलाई छानी–छानी थुनामा राख्नेले अखण्ड सूदूरपश्चिम समर्थकलाई किन छुन पनि नसकेको होला ? रेशम चौधरी कहाँ र कस्तो हालतमा छन् ? के राज्यलाई त्यसमा कुनै चासो छ ? दलित समुदायमाथि हुने अनगिन्ती भेदभावका घटनालाई के प्रहरीले बेवास्ता गरेको छैन ? अझ भर्खरै घटेको निर्मला पन्त बलात्कारको हिंसात्मक घटनाले सत्ता र प्रहरी कतिसम्म एकअर्कामा भर पर्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसो भए के हिमाली जिल्ला डोल्पाको डोल्पो समुदायले अर्को निर्मला पन्तको बलिदान स्वीकार गरेको हो ? विगतमा एकजना पिउनको जागिरसम्ममा डोल्पो समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको र डोल्पो नै मारिएको र थुनिएको अवस्थामा किन अत्याधुनिक पुलिस चौकीलाई स्विकार्न बाध्य बनाइयो ? विश्वासको आधार के ? कि नेपाली सत्तालाई नाइँ भन्न सकिँदैन ? अहिलेसम्म कतिवटा चोरिएका र लुटिएका पुरातात्विक मूर्ति फेला परे ? किन यो निरीह प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ ? लाचार कानुनी यथार्थले सुरक्षाको स्तरमाथि अविश्वास गर्ने थुप्रै आधार देखिन्छ ।
विशेषगरी अझै पनि सारा समुदायका सदस्यले मातृभाषा डोल्पो नै बोल्ने तर प्रादेशिक तथा जिल्लाको प्रशासनले सो भाषालार्ई किनारा लगाएको अवस्थामा असमान शक्ति संघर्षले राज्यसत्तालाई नै बढी फाइदा हुने देखिन्छ । झन्डै २० वर्षदेखि डोल्पाबाट वार्षिक करोडौँको यार्सा राजस्व उठाउन पल्किसकेको अवस्थामा हाल गठित प्रादेशिक सरकारले यार्सा र समुदायको सम्बन्धलाई नाजुक बनाउन पनि सो अत्याधुनिक पुलिस प्रशासनले भूमिका निर्वाह गर्नेछैन भन्ने लाग्दैन । समृद्धिको नाममा भोलि त्यहाँका विपन्न सदस्यको संघर्ष र आवाजलाई दबाउने र जेलमा कोच्ने दुष्प्रयास नहोला भन्न त्यसै सकिँदैन । के हाम्रो आवाज सुनिएला ? कि डोल्पोहरूले फेरि निर्मला पन्तको परिवारजस्तै काठमाडौं र बालुवाटारको सडक तताउनुपर्ने हुन्छ ?
अन्त्यमा, केन्द्र, प्रादेशिक तथा जिल्ला सरकारका छोटे राजाले बुझ्न सक्नुपर्छ डोल्पोको सुरक्षा डोल्पो आफैँले गर्न सक्छन् र त्यसमा ती सरकारले समन्वय र सहयोगीको भूमिका मात्रै निभाइदिए पुग्छ । हेलिकोप्टर र सुट लगाएर सबैलाई भेला गराई नेपालीमा भाषण दिँदै स्थानीयलाई बाध्यकारी अवस्थामा आउन सिर्जना गर्नु जरुरी छैन । यसै अवस्थामा हालको केन्द्र र प्रादेशिक सरकारको स्थानीय गाउँपालिकामा साँच्चै खाँचो हो भने गाउँपालिकाको सरकारलाई प्रस्ट नीतिगत कार्यक्रममा सघाउन भूमिका खेल्नु पर्छ । पक्कै पनि यसका लागि सामाजिक यथार्थ र भौगोलिक बनोट कस्तो छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।
विशेषगरी समाजमा छरिएर रहेका गाउँ, गाउँबाट टाढा राखिएका गुम्बा र त्यसैमा गाउँलेले सयौँ वर्षदेखि नै चरन क्षेत्रमा महिनौँ गुजार्ने, ४ महिनाजति हिउँ पर्ने र हालको व्यावसायिक यार्साको यथार्थमा प्रादेशिक सरकार र प्रहरी प्रशासनको भूमिका दबाबकारी नभई सहयोगी नै हुनुपर्छ । गाउँपालिकाको तहमा पुलिस प्रशासन नै सो समुदायको जिम्मा छोड्न केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्लाका सरकार सक्षम हुनैपर्छ । ‘भोटे’हरूले पुलिस प्रशासन चलाउन सक्दैनन् भन्नु असमानता, अविश्वास, हिंस्रक पुरुषत्व र विगतको असमावेशी तथा केन्द्रीकृत संरचनालाई नै निरन्तरता दिनु हो ।
प्रस्ट नीतिसाथ गाउँमा बेरोजगार युवालाई प्रहरीमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । यस्तै कार्यबाट मात्र पुलिस प्रशासन र उत्पीडित समुदायको सम्बन्ध सुध्रने र समुदायका सदस्यलाई एकअर्काप्रतिको सम्मान र सामीप्य बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
