सुशील चौधरी।
२०६५ फागुनमा पहिलो थरुहट आन्दोलन हुँदा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। नेकपा(माओवादी)बाट विद्रोह गरेर आएका लक्ष्मण थारु आन्दोलनका अगुवा थिए। संयुक्त थरुहट संघर्ष समितिको नाममा ११ दिनसम्म चरणबद्ध आन्दोलन भयो। आन्दोलनको खासब्ब् माग समानुपातिक प्रतिनिधत्वको सवाल थियो। सरकारले ल्याएको समावेशी विधयकको विरोधमा आक्रोश पोखिएको थियो। थारुहरुलाई मधेशीकरण गरिएकोमा विरोध गर्दै थारु पहिचान खोजिएको थियो। खासगरी ’एक मधेस, एक प्रदेश ’ विरुद्ध धावा बोलियो।
पूर्व सभासद महेश चौधरीले ’ नेपालको तराई र भूमिपुत्रहरु ( मधेश कहाँ छ?)’ पुस्तकमा नेपालमा मधेस छैन भन्ने तर्क अगाडि सारे। काठमाडौंको एकात्मक शासनको अन्त्य गरे पनि मधेशको छातामा बस्दा पुनः शोषित हुने बुझाइ थियो थारु समुदायको।
आन्दोलनको संलग्नता सँगैसँगै विभिन्न पार्टी र सामाजिक संस्थामा आबद्ध थारु नेताहरु साझा थरुहट पार्टी बनाउन छलफलमा जुटे। अनगिन्ती औपचारिक , अनौपचारिक बैठक, साझा सम्मेलन भए। यसबीच थारुहरुले आफू मधेसी नभएको ’एक मधेश प्रदेश ’
नस्वीकार्ने भएपछि कमजोर भएका मधेसी दलहरु थारुहरुलाई आफनो पक्षमा पार्न निरन्तर लागिरहे। मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदार, उपेन्द्र यादवसँग छुट्टिए। मधेसी पार्टी टुटफुटको श्रृखंला चलिरहयो। गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री थिए। मधेसी दलहरुले थारु समुदायलाई फकाउन छाडेनन्।
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता गच्छदार पार्टी विभाजन पछि थारुहरुसँग हिमचिम बढाउन लागि परे। थारु समुदायले आयोजना गर्ने सभासम्मेलनमा प्रमुख अतिथि उनै हुन्थे। थरुहट अगुवा लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा रहेको थरुहट राज्य स्वायत्त परिषद्ले थरुहट सेना बनायो। आइ.एल.ओ.को महासन्धि नं १६९ अनुसार आदिवासी जनजातिले जल , जमीन र जंगलको हक छ भन्दै दाङ , बाँके लगायत ठाउँमा ढाट लगाएर कर उठाउन थाल्यो। त्यसलाई नेपाल सरकारले देख्या नदेख्यै गर्यो। यतिबेलै लक्ष्मण थारुको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च पनि विभाजन भयो। रुकमीणी थारुले नयाँ पार्टी खोलिन्।
दहितले उपाध्यक्ष भानुराम थारुलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएर पार्टी अगाडि बढाए । २०७०को संविधान सभा निर्वाचनमा लक्ष्मण थारु पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवासँग पराजित भए। थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारु पनि पराजित भए। कुनै पनि उम्मेद्वारले प्रत्यक्षमा जित्न सकेनन्। जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखीको नेपाल नागरिक पार्टीले संविधानसभा निवार्चनमा भाग नै लिएन। समानुपातिकमा थरुहट तराई पार्टीका वरिष्ठ नेता गोपाल दहित र उपाध्यक्ष गंगा चौधरी , संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट रुकमीणी थारु र फोरम(लोकतान्त्रिक) बाट योगेन्द्र चौधरी सभासद बने। धेरै सभासद नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वा्चित भए। रुपान्तरिक व्यवस्थापिका संसदमा ४२ जना थारु सभासद् छन्।
संविधान निर्माणबारे सोह्र बुँदे सम्झौताहुँदा नेपाली काँग्रेस , नेकपा एमाले र एमाओवादीसँगै रहेको मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि संविधान जारी हुने समयसम्म आइपुग्दा संविधान सभाबाट बाहिरियो। १६ बुँदेमा ८ प्रदेशसम्म जाने उल्लेख भए पनि पहिले छ र पछि सात प्रदेशको खाका आयो। उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसहितको मोर्चा पहिले देखि नै आन्दोलनमा थियो।
अहिले थरुहटरथारुवान संघर्ष समितिको नाममा थरुहट स्वायत्त प्रदेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुपर्ने माग अगाडि सारि साउनको अन्तिम हप्तातिर आन्दोलन छेडियो। सुर्खेत र जुम्लामा छ प्रदेश विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन भयो। प्रदशनकारीहरु मारिए। आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्दै सुर्खेत र जुम्लालाई छैटौं प्रदेशमा समेट्ने र अखण्ड सुदुरपश्चिमको मागलाई सम्बोधन गर्दै सातौ प्रदेश बनाइयो। तर सँगसँगै आन्दोलनमा रहेको थरुहट-थारुवान आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएन। उल्टै दमनको नीति लिइयो।
ठूला दलको यहि नितीको परिणामस्वरुप थारु र मधेसी संयुक्त आन्दोलन गर्ने रणनीतिसहित आन्दोलनमा छन्। टीकापुर, बेथरी, भारदह, जनकपुर र वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा हिंसात्मक घटनाका कारण कफ्र्र्यु , निषेधाज्ञा र दंगाग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी सरकारले स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्यो।
पहिलो थरुहट आन्दोलन गैरमाओवादी शक्तिले माओवादी विरुद्ध गरेको थियो। दोश्रो आन्दोलन माओवादीको समेत संलग्नतामा काँग्रेसएमालेविरुद्ध लक्षित छ। पहिलो आन्दोलन मधेसीकरण विरुद्ध थियो भने दोश्रो आन्दोनल स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग सहित अघि बढेको छ। पहिलो थरुहट आन्दोलन तराईमा बहुप्रदेशको मागमा केन्द्रित थियो भने दोश्रो आन्दोलन समग्र तराईको माग हो। पहिलो आन्दोलन पहाडी समुदायहरुको सक्रिय नैतिक समर्थन रहेकोमा दोश्रो आन्दोलन त्यो सम्भावना कम देखिन्छ। पहिलो आन्दोलनमा थारु कल्याणकारिणी सभाको संलग्नता सामान्य थियो तर दोश्रो आन्दोलनमा सभाको मुख्य अगुवाई रहेको देखिन्छ। पहिलो आन्दोलन अपेक्षकृत शान्तिर्पुण रह्यो भने दोश्रो आन्दोलन कतिपय अवस्थामा हिंसात्मक र आक्रमण देखियो।
तराईको मूख्य अदिवासी थारु समुदायलाई नेपालको संविधान , २०७२ ले छुट्टै जातिय समुदायको मान्यता दिएको छ। थारु आयोगको संवैधानिक व्यवस्था समेत गरेको छ। संविधानमा नै गरेर थारु समुदायको अलग पहिचान उल्लेख गरेर थारुहरु मधेशी होइनन् भन्ने पहिलो थरुहट आन्दोलनको माग सम्बोधन गरिएको छ। रोजगारीमा समान अवसरको माग स्पष्ट सम्बोधन नभएपनि संविधानाको प्रस्तावनामा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त स्वीकार गरिएको र समावेशीता पनि उल्लेख भएकाले आंशिक सम्बोधन भएको छ।तराई केन्द्रीत प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने मागमा थारु, मधेशी र मुश्लिम समुदायको साझा सवाल हुन सक्ला। तर मधेशी समुदायले माग गरिरहेको एक मधेश प्रदेश र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राज्यको प्रमुख पदमा तुरुन्त चुनिन पाउने हकका सन्दर्भमा आदिवासी थारु समुदायले कसरी समर्थन गर्ने? कसैको आड भरोसामा हुने आन्दोलनमा थारु समुदायको समर्थन पनि कत्तिको युक्तिसंगत हुन्छ?
कर्मशील राष्ट्रवादी थारु समुदायको काँधमा राष्ट्रघातकालागि पड्किने बन्दुक राखिनु हुँदैन। थारु समुदायको पेचिलो मुद्धा सीमांकन र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व नै हो। थारु सघन जिल्लाहरु थरुहट प्रदेशमा समेटिनु पर्ने माग जायज र न्यायोचित छ। सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हकलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सक्दा थारुले उठाएका अधिकतम मागहरु सुनिश्चित हुन सक्नेछन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको अवस्थामा अब राज्य र आन्दोलनरत पक्षले न्युनतम समहतिका साथ देशलाई अग्रगतिमा लैजान जरुरी छ।
