हमार सनेश ड्टकम,,
काठमाडौं := नेपाल् आदिवासी जनजाती महासंघ नेपाल लगायत विभिन्न पहिचानबादी जातीय संघसंस्थाले 'आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन' (Reservation Protection Movement-RPM) लाई थप सशक्त बनाउदै विभिन्न चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको कार्यक्रमहरु संगै महासंघले सोमबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तीको पुर्ण पाठ सहित हेर्नुहोस :-
संघीयताको मूल मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरित प्रकाशित भएको लोक सेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापनको विरुद्ध आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्र तथा पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरू, दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाहरूको तर्फबाट 'आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन' (Reservation Protection Movement-RPM)को साझा व्यानरमार्फत आन्दोलनरत रहेको अवगत नै छ । राज्यसरकार, लोक सेवा आयोग र अदालतको समेत विभेदकारी यस निर्णय र व्यवहारको विरुद्ध तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि आन्दोलनको थप कार्यक्रमको घोषणा गर्नैपर्ने अवस्था झन बढिरहेकोले आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको तर्फबाट देहाय बमोजिमको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको अवगत गराउँदछौं ।
बहिष्कृत-सीमान्तकृत राज्य निर्माणको विभेदकारी कदमका विरुद्ध आ-आफ्नो ठाउँबाट विरोध/प्रतिरोधसँगै घोषित आन्दोलनलाई सफल बनाउन तथा समग्र बहिष्कृत जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, समुदायहरूको अधिकार स्थापित गर्न गराउनका लागि तपाईं सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, पिछडिएको क्षेत्र, पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरू र दलहरू भित्रका सम्बन्धित जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरू र तत्तत्सम्बद्ध संगठनहरूलाई आन्दोलनमा परिचालित हुन, गर्न गराउन तथा मातहतका समितिहरूमा आ–आफ्नो तवरले समन्वय र निर्देश गर्न गराउन सबैमा हार्दिक अनुरोधसहित आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको कार्यक्रमहरू सहितको विज्ञप्ती जारी गरिएको छ । सम्बन्धित प्रदेश र जिल्लाहरूमा बसोबासको आधारमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, पिछडिएको क्षेत्र, पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलहरू भित्रका सम्बन्धित जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरूलाई समेट्ने गरी 'आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन' (Reservation Protection Movement-RPM)को साझा संयन्त्र निर्माण गरी आन्दोलन गर्न गराउन सबैमा आग्रह गर्दछौं ।
आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको क्रममा जनतामा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमाप्राथी छौं र आन्दोलन रहर नभएर राज्य सरकारको विभेदकारी कदमले उब्जाएको परिस्थिति र बाध्यता भएको स्पष्ट पार्दछौं । यस विभेदकारी निर्णयको विरुद्ध जारी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने समेत प्रष्ट पार्दछौं । सदिऔँदेखि विभेद र उत्पीडनमा पारिएका वर्ण, वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको मुद्दालाई आम जनमानसमा पुर्याउन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र पत्रकारमा हार्दिक आग्रह समेत गर्दछौं । अन्तमा, सामाजिक न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, मजदूर, उद्योग व्यवसायी, बुद्धिजीविलगायत आम नेपाली जनतामा सबैखाले सहयोग एवं समर्थन गर्नुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
आन्दोलनको कार्यक्रमः (२०७६ साउन १६ गतेदेखि ३२ गतेसम्म ):-
१. मिडिया हाउस र पत्रकारसँग आन्दोलनबारे भेटघाट र अन्तरक्रियाः २०७६ साउन १७-१९ गते
२. आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनसँग सम्बन्धित आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्रका संगठनहरू, पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरू र दलहरू भित्रका सम्बन्धित जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा÷घटकहरूलाई समेट्ने गरी देशैभरका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको साझा संयन्त्र बनाउने र आन्दोलनबारे अन्तरक्रिया र विचार गोष्ठीगर्ने गराउने : २०७६ साउन २०-२३ गते
३. संघ र प्रदेशका संसदहरू, राजनीतिक नेताहरू, नागरिक समाज, मानवअधिकार र बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायका नेता अभियन्ताहरूसहित बहुसरोकारवाला प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया र विचार गोष्ठीः२०७६ साउन २०-२३ गते
४. देशैभर मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित मौन जुलुसः २०७६ साउन २१ गते दिउँसो ४:०० बजे
५. 'समानुपातिक समावेशीता'को प्रतिगमनको विरुद्धमा देशैभर उल्टो हिड्ने जुलुसः २०७६ साउन २२ गते दिउँसो ४:०० बजे
६. देशैभर आदिवासीको सांस्कृतिक झाँकी र परम्परागत हातहतियारहरू सांकेतिक रुपमा प्रदर्शनसहित २५औँ विश्व आदिवासी दिवसलाई आन्दोलनको रुपमा मनाउनेः २०७६ साउन २४ गते
७. सिंहदरबार, प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयहरू, लोक सेवा कार्यालयहरूमा धर्ना र घेराऊः २०७६ साउन २६ गते
८. प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, प्रदेश मुख्यमन्त्री निवासहरूमा धर्नाः २०७६ साउन २८-२९ गते
९. लाठ्ठी जुलुस सहितको मार्च पास जुलुससहित जनसभा वा जनप्रदर्शनः २०७६ साउन ३२ गते
१०.संघीयताको मूल मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरित प्रकाशित लोक सेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापनमा आधारित परीक्षा सञ्चालन भइरहेको प्रदेश, जिल्लाहरूमा परीक्षाको मितिमा परिस्थितिअनुरुप बन्द वा परीक्षा विथोल्ने कार्यक्रम यथावत ।
हस्ताक्षरकर्ताहरूः
१) आदिवासी जनजातिको तर्फबाट
श्री नवीन रोका मगर, कावा अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
२) दलितको तर्फबाट
श्री भक्त विश्वकर्मा, कावा अध्यक्ष, दलित गैसस महासंघ ।
३) मधेसीको तर्फबाट
श्री सरोज राय, तराई–मधेस राष्ट्रिय परिषद् ।
४) मुस्लिमको तर्फबाट
माननीय सभासद् श्री कौसर शाह
५) महिलाको तर्फबाट
श्री चिनीमाया माझी
६) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट
श्री रमेश लामा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल ।
७) पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट
श्री ललित बुढा मगर
पहिचानमा आधारित राजनीतिक दल र राजनीतिक दलहरू भित्रका जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाहरूः
१) आदिवासी जनजाति अन्तरपार्टी सञ्जालको तर्फबाट
श्री सुरेश आले मगर
श्री इन्द्रबहादुर गुरुङ
२) संयुक्त दलित संघर्ष समितिको तर्फबाट
श्री तिलक परियार
माननीय श्री मीन विश्वकर्मा
४) पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनको तर्फबाट
श्री कुमार लिङ्देन 'मिराक'
