धनगढी:= प्रदेश नं. ७ को सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बारे टिप्पणी गर्दै थारु सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले थारु बहुल क्षेत्रलाई थरुहट स्वयत्त स्थानीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले बुधवार भएको संसद बैठकमा बोल्दै कैलाली र कञ्चनपुरमा जनसंख्याको अधारमा थारु समुदायको बसोबास बढी भएकोले सरकारले सो स्थानीय तहमा थरुहट स्वयत्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद थारुले आफ्नै मातृ भाषामा बोल्दै भने ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय बस्तु हावादारी भएकोले त्यसलाई गम्भिरताका साथ सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा थारु र राना थारु लेखिएको बुँदामा टिप्पणी गर्दै थारु भित्रपनि वर्गिकरण गर्ने हो भने प्रदेश नं. ७ मा राना थारु, कठरिया थारु, डगौरा थारु, रजतिया थारु देउखरिया थारु रहेकोले सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ होईन भने थारु मात्रै लेखिनुपर्छ ।’
उनले कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको मुख्य नाकासंगै छोटी भन्सारको रुपमा चिनिने बेलौरी, भजनी, खग्रौला जस्ता नाकालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा लेखिनुपर्ने बताउदै ति नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखे ।
उनले कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको मुख्य नाकासंगै छोटी भन्सारको रुपमा चिनिने बेलौरी, भजनी, खग्रौला जस्ता नाकालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा लेखिनुपर्ने बताउदै ति नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखे ।
बाढीपीडित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्थित तदबन्धनसंगै किसानहरुलाई समयमै बीउ मल खादको अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
त्यसै गरि अर्का थारु सांसद कुलबीर थारुले थारु समुदायमा सिकलसेल एनिमिया देखिएकोले त्यसलाई निर्मुल गर्न प्याकेज सहितको नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
त्यसै गरि सांसद नेपालु चौधरीले मुक्त कमैयाको उचित व्यवस्थापन गर्न माग राखे । उनले जग्गा वितरण भन्दा पनि रोजगारीको नीति ल्याउन सुझाब समेत दिए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका मुद्धा कम समेटिएको दलित प्रदेश सभा सदस्य अचर्ना गहतराजले गुनासो गरिन् । उनले अझै पनि धेरै दलित समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास सुविधाबाट बञ्चित रहेको बताइन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सुधार गरी दलित समुदायको अधिकार लाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग समेत गरिन् ।
त्यसै गरि केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघिय सरकारले गर्दै आएका काम नै प्रदेश सरकाले मुख्य प्राथमितामा राखेको आरोप लगाएका थिए । उनिहरुले प्रदेश सरकारले भारत तथा चिनसंग जोडिएका नाकाहरुको स्तरउन्तीका लागि कुनै ठोस योजना नल्याएको बताए । प्रदेश सरकारले पहिले देखि संञ्चालनमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन सके प्रदेश सातलाई नै राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले राष्ट्रिलाई यो मोड सम्म ल्याउँन जिवनको आहुती दिने ब्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले सम्मान नदिएको बताए । उनले जय पृथ्वीबहादुर सिंह, पहलमानसिंह स्वाँर, भिमदत्त पन्त लगायतका ब्यक्तिले गरेकको योगदान लाई प्रदेश सरकारले विर्सिन नहुने बताए । प्रदेश सभा सदस्य मल्लले यस प्रदेशमा लगानीका लागी अन्तरनष्ट्रिय स्तरको दाता सम्मेलन गर्न जरुरी भएको बताए ।
आजको प्रदेश सभा बैठमा सरकारको निती तथा कार्यक्रमका विषयमा २३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । महिला सांसदहरुले महिलाहरुको प्रजन्न स्वास्थ्य देखि परम्परागत अभ्यासमा चल्दै आएका कुरीतिको अन्त्यकोलागि ठोस नीति ल्याउन जरुरीरहेको बताएका थिए ।
